UP Cabinet Meeting: सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 1 अक्तूबर को उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर निर्णय लिए गए, जो राज्य के विकास, कृषि, उद्योग और युवाओं के रोजगार से जुड़े हैं। आइए इन फैसलों पर एक नजर डालते हैं:

कृषि क्षेत्र में बड़े सुधार

मंत्रिपरिषद ने कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए यूपी एग्री परियोजना को मंजूरी दी है। यह परियोजना 6 साल के लिए है और इसमें 8 मंडलों के 28 जिलों को शामिल किया गया है। परियोजना का कुल बजट लगभग 4000 करोड़ रुपये है, जिसमें से 2737 करोड़ रुपये विश्व बैंक और 1166 करोड़ रुपये राज्य सरकार द्वारा दिए जाएंगे। इस परियोजना का उद्देश्य प्रमुख फसलों की उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ाना है। इसके तहत मार्केट सपोर्ट सिस्टम विकसित किया जाएगा और किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, कृषि क्षेत्र में SEZ (Special Economic Zone) बनाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया है।

मक्का, ज्वार, बाजरा की क्रय नीति

मंत्रिपरिषद ने मक्का, ज्वार, और बाजरा की सरकारी खरीद की नीति को मंजूरी दी। इसके तहत मक्का की खरीद 2225 रुपये प्रति क्विंटल, बाजरा की 2625 रुपये प्रति क्विंटल और ज्वार की 3571 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से होगी। मक्का की खरीद 21 जिलों में, बाजरा की 32 जिलों में, और ज्वार की 11 जिलों में होगी। क्रय वर्ष 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक चलेगा।

सिंचाई परियोजनाओं का विकास

सिंचाई क्षेत्र में भी अहम फैसले लिए गए। कनार सिंचाई परियोजना के तहत सोनभद्र जिले के दुद्धी तहसील में नहर प्रणाली निर्माण को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही, कनहर नदी सिंचाई परियोजना की द्वितीय पुनरीक्षित लागत को मंजूरी दी गई, जिससे 108 गांवों के 53 हजार किसान और 2 लाख लोगों को सिंचाई और पेयजल की सुविधा मिलेगी।

MSME क्षेत्र में रोजगार

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान को भी मंजूरी दी गई है, जिसमें एक लाख नौजवानों को सूक्ष्म इकाइयों के लिए 5 लाख रुपये का बिना ब्याज लोन मिलेगा। इस योजना के तहत सामान्य वर्ग को 15%, पिछड़ा वर्ग को 12.5%, और अनुसूचित जाति/जनजाति को 10% मर्जिन मनी दी जाएगी। आवेदक की शैक्षिक योग्यता 8वीं से 12वीं तक होनी चाहिए।

उच्च शिक्षा में सुधार

प्रदेश में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति 2024 को मंजूरी दी गई है। इसके तहत विदेशी शैक्षणिक संस्थानों को निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और स्टाम्प ड्यूटी में 50% तक छूट दी जाएगी। साथ ही, मेरठ और मथुरा के विश्वविद्यालयों को संचालन की मंजूरी दी गई है।

पर्यावरण और तकनीकी विकास

राज्य सरकार ने बायो प्लास्टिक उद्योग नीति को भी मंजूरी दी है, जिससे प्लास्टिक प्रदूषण में कमी आएगी। इसके अलावा, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के दोनों ओर सोलर पार्क स्थापित किए जाएंगे, और प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी को उद्योग का दर्जा दिया जाएगा।

अन्य प्रमुख फैसले

• खाद्य एवं रसद विभाग में 126 कर्मियों में से 83 कर्मियों को समायोजित किया जाएगा।
• बंद पड़े सिनेमाघरों को फिर से खोलने और नए मल्टीप्लेक्स के निर्माण के लिए प्रोत्साहन नीति लागू की गई।
• गोला तहसील में पौराणिक शिव मंदिर कॉरिडोर के पर्यटन विकास के लिए भूमि निशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी।

ये सभी फैसले उत्तर प्रदेश को विकास के नए पथ पर ले जाने के उद्देश्य से किए गए हैं और राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक सुधार लाने की दिशा में अहम कदम साबित होंगे।