Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। इस बैठक में राज्य के औद्योगिक विकास, अंतर्राष्ट्रीय एयर कार्गो सुविधाओं के विस्तार और औद्योगिक कॉरिडोर से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। केंद्रीय मंत्री ने राज्य के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी देने का आश्वासन दिया, जिससे छत्तीसगढ़ को नई दिशा मिलेगी।
औद्योगिक कॉरिडोर के विस्तार पर प्रस्ताव
बैठक में मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के औद्योगिक कॉरिडोर के विकास पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री साय ने केंद्रीय मंत्री गोयल से अनुरोध किया कि कोरबा, बिलासपुर और रायपुर को नागपुर औद्योगिक कॉरिडोर से जोड़ा जाए। इस प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्री ने जल्द ही कार्यान्वित करने का आश्वासन दिया और संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए।
रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय एयर कार्गो सुविधा पर चर्चा
मुख्यमंत्री साय ने रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय एयर कार्गो सुविधा विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह सुविधा राज्य के कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देगी। केंद्रीय मंत्री ने इस पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए शीघ्र मंजूरी देने का आश्वासन दिया।
एपीडा सर्टिफिकेशन कार्यालय की स्थापना का प्रस्ताव
बैठक में मुख्यमंत्री ने एपीडा (कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण) सर्टिफिकेशन कार्यालय की छत्तीसगढ़ में स्थापना का भी प्रस्ताव रखा। इसका उद्देश्य राज्य के कृषि उत्पादों को वैश्विक मान्यता दिलाकर किसानों और उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाना है।
कॉनकोर कंटेनर डिपो की क्षमता बढ़ाने पर जोर
रायपुर स्थित कॉनकोर कंटेनर डिपो की वर्तमान क्षमता के सीमित उपयोग को लेकर मुख्यमंत्री साय ने अधिक शिपिंग लाइनों को जोड़ने का अनुरोध किया, जिससे व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि हो सके। इस पर भी केंद्रीय मंत्री ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी।
आईटी और मल्टी-सेक्टर सेज की स्थापना की मांग
मुख्यमंत्री साय ने नवा रायपुर में आईटी सेवा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) और राज्य के अन्य ग्रोथ हब्स में मल्टी-सेक्टर सेज स्थापित करने का भी प्रस्ताव रखा। इसके लिए जांजगीर और राजनांदगांव में 400 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है।
नई औद्योगिक नीति 2024-29 पर चर्चा
मुख्यमंत्री साय ने राज्य की नई औद्योगिक नीति 2024-29 की भी जानकारी दी, जिसका उद्देश्य छत्तीसगढ़ को समृद्ध और सतत् आर्थिक विकास की दिशा में ले जाना है। इस नीति के तहत रोजगार के नए अवसरों को बढ़ावा देना और औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना मुख्य लक्ष्य है।
बैठक के दौरान लिए गए निर्णयों और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा दिए गए आश्वासनों से स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ के औद्योगिक विकास को नई दिशा और गति मिलेगी। इससे राज्य को आर्थिक और व्यापारिक दृष्टिकोण से मजबूती मिलेगी।