Amit Shah high level meeting: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं, जिसमें देशभर में मानसून के दौरान संभावित बाढ़ और उससे निपटने की तैयारियों की समीक्षा की जा रही है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य बाढ़ से होने वाली समस्याओं का आकलन करना और उनसे निपटने के लिए बेहतर रणनीतियां बनाना है।
बैठक में भाग लेने वाले प्रमुख अधिकारी
इस उच्च-स्तरीय बैठक में कई महत्वपूर्ण विभागों और मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें शामिल हैं:-
- केंद्रीय जय शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल
- गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय
- गृह मंत्रालय और अन्य संबंधित मंत्रालयों के सचिव
- जल संसाधन, नदी विकास और पुनरुद्धार विभाग के अधिकारी
- पृथ्वी विज्ञान, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रतिनिधि
- सड़क परिवहन और राजमार्ग, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के सदस्य और सचिव
- राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के महानिदेशक
- केंद्रीय जल आयोग (CWC) और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के अध्यक्ष एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी।
बैठक के उद्देश्य?
- बाढ़ प्रबंधन की समीक्षा: मानसून के दौरान बाढ़ से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों का गहन विश्लेषण और तैयारियों की समीक्षा।
- समन्वय और सहयोग: विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना।
- बाढ़ पूर्वानुमान और बचाव योजनाएं: समय पर बाढ़ की सूचना और त्वरित बचाव कार्यों के लिए रणनीति बनाना।
- संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान: बिहार, असम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान और तैयारियों का आकलन।
बाढ़ की चुनौतियों पर बैठक जारी
हर साल मानसून के दौरान भारी बारिश और नदियों के जलस्तर में वृद्धि के कारण भारत के कई हिस्सों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। बिहार और असम जैसे राज्य अक्सर इस समस्या से बुरी तरह प्रभावित होते हैं, जिससे जनजीवन और संपत्ति को भारी नुकसान होता है। इसके अतिरिक्त, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अन्य पर्वतीय राज्यों को भी भूस्खलन और बारिश से संबंधित अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
बैठक में उठाए जा सकते हैं ये कदम!
इस बैठक का उद्देश्य सभी संबंधित एजेंसियों और मंत्रालयों को एक मंच पर लाकर, समग्र और सामूहिक रणनीतियों का निर्माण करना है ताकि बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावी रूप से निपटा जा सके। बैठक के निष्कर्षों के आधार पर, संबंधित मंत्रालयों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जा सकते हैं और बाढ़ प्रबंधन की तैयारियों को और भी मजबूत किया जा सकता है।