CM Yogi Cabinet Meeting: उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में 43 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मंजूरी दी गई। बैठक में विभिन्न विभागों के कुल 44 प्रस्ताव रखे गए थे, जिनमें से 43 पर सहमति बनी। यह निर्णय प्रदेश के विकास और संरचनात्मक सुधार के लिए अहम माने जा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने बैठक के बाद इस बाबत जानकारी दी।

पर्यटन विभाग के 7 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास

बैठक में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 7 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। अयोध्या में टाटा समूह के CSR फंड से लगभग 750 करोड़ रुपये की लागत से मंदिर संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए पर्यटन विभाग द्वारा 90 वर्ष की अवधि के लिए मुफ्त जमीन लीज पर उपलब्ध कराई जाएगी। अयोध्या में 100 करोड़ रुपये के अन्य विकास कार्य भी किए जाएंगे।

मंदिर और पर्यटन स्थलों का विकास

शाकंभरी देवी धाम के लिए ग्राम समाज की जमीन पर पर्यटन विभाग द्वारा विकास कार्य किए जाएंगे। इसके अलावा, गोरखपुर में परमहंस योगानंद की जन्मस्थली को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए मुफ्त जमीन दी जाएगी। अमेठी, खुर्जा, देवा शरीफ, और हरगांव के राही पर्यटक गृहों को पीपीपी मॉडल के तहत 30 वर्ष की लीज पर दिया जाएगा। लखनऊ, प्रयागराज, और कपिलवस्तु में हेलीपोर्ट बनाने का प्रस्ताव भी पास हुआ है।

पुरानी धरोहरों का पुनरुद्धार

बरसाना, जल महल मथुरा, और शुक्ला तालाब, कानपुर जैसी प्राचीन धरोहरों को पीपीपी मॉडल पर पुनः उपयोग के लिए विकसित किया जाएगा।

ऊर्जा विभाग के प्रस्तावों को मिली मंजूरी

कैबिनेट ने ऊर्जा क्षेत्र में सुधार के लिए कई प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है विधुत निरीक्षक के लिए भारत सरकार के इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा नियमावली बनाने का प्रस्ताव। यह कदम ऊर्जा क्षेत्र में अधिक पारदर्शिता और सुधार लाने में सहायक होगा।

नगर विकास के प्रस्ताव

नगर विकास के क्षेत्र में भी कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। अयोध्या कैंट क्षेत्र में 351.40 करोड़ रुपये की लागत से सीवेज योजना बनाने का प्रस्ताव पास किया गया। अमृत योजना के तहत नगर निकायों के हिस्से में 50% की कमी की जाएगी और राज्यांश को बढ़ाया जाएगा।

नगर पालिका और नगर परिषद में सुधार

नगर निगम की धारा 1959 को नगर पालिका और नगर परिषद में लागू करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।

मुख्यमंत्री टूरिज्म फेलोशिप योजना

पर्यटन क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री टूरिज्म फेलोशिप योजना शुरू करने का प्रस्ताव भी पास हुआ। इस योजना के तहत छात्रों को टैबलेट और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे पर्यटन क्षेत्र में युवा प्रतिभाओं का योगदान बढ़ सके।