नई दिल्ली/डेस्क: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया और 2024 के अंतरिम बजट के लिए अपने बजट भाषण की शुरुआत की। उन्होंने ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ के मोदी सरकार के दृष्टिकोण का उल्लेख किया, जो पिछले दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन का साक्षी रहा है।

2047 तक भारत होगा विकसित देश

वित्त मंत्री ने हाल के दिनों में भारतीय अर्थव्यवस्था में विशेष बदलाव का उल्लेख किया, जिसमें 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के समय कई चुनौतियों का सामना किया गया था। उन्होंने व्यक्तिगत विकास और सभी के लिए विकास के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए सरकार के कार्यक्रमों की सराहना की। साथ ही सरकार का मानना है कि अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है और उसका लक्ष्य 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाना है।

25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले

वित्त मंत्री ने बताया कि मोदी सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की है। सरकार का मुख्य ध्यान समावेशी विकास पर है और गरीब, महिला, युवा, और किसान के सशक्तिकरण पर है। फसल बीमा योजना से 4 करोड़ किसानों को लाभ मिला है और पीएम स्वनिधि योजना के तहत 78 लाख वेंडर्स को मदद मिली है। जनधन योजना के माध्यम से 34 लाख करोड़ रुपये सीधे पैसे ट्रांसफर किए गए हैं।

300 यूनिवर्सिटी की स्थापना

वित्त मंत्री ने बताया कि 11.8 करोड़ किसानों को सरकारी सहायता प्रदान की गई है और पीएम किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से करोड़ों किसानों को कैश रकम सीधे ट्रांसफर की जा रही है। देश के अन्नदाता को इस योजना से फायदा हो रहा है और पीएम फसल योजना से 4 करोड़ किसानों को लाभ मिला है। हमने 300 यूनिवर्सिटी की स्थापना की है और एक तिहाई महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया है।

IMEC होगा गेमचेंजर

वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार जीडीपी के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है और इसके लिए सरकार कठिन प्रयास कर रही है। वैश्विक तनाव के दौरान चुनौतियां बढ़ रही हैं, लेकिन भारत ने इस संकटकाल में भी अच्छी जीडीपी ग्रोथ दर्ज की है। जीएसटी के तहत वन नेशन वन मार्केट को बढ़ावा दिया गया है और भारत मिडिल ईस्ट यूरोप के बीच कॉरिडार बनाने की योजना का एलान किया गया है, जो गेमचेंजर हो सकता है।

जनधन खातों से 2.7 लाख करोड़ रुपये की बचत

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि जनधन खातों में पैसा जमा करने से 2.7 लाख करोड़ रुपये की बचत हुई है, और सरकार का आर्थिक प्रबंधन इतना उत्तम है कि देश को नई दिशा और उम्मीद मिल रही है। देश की आर्थिक प्रगति में सभी राज्यों और वर्गों को सामूहिक रूप से लाभ मिल सके, इसका प्रबंधन मोदी सरकार ने किया है। वित्तीय सेक्टर को और मजबूत और संचालन में आसानी देने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। महंगाई को लेकर हमें कई मुश्किलें थीं, लेकिन उन्हें दूर करने के लिए काम किया जा रहा है और महंगाई के आंकड़े कम हो रहे हैं।

300 यूनिट्स मुफ्त बिजली

सरकार ने ऐसी आर्थिक नीतियां बनाई हैं जो लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करेंगी और समावेशी विकास को बढ़ावा देंगी। आर्थिक नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राज्यों के साथ मिलकर काम किया जाएगा। सरकार ने लक्ष्य बनाया है कि 3 करोड़ घरों को बनाया जाए, जो पहले से ही पूरा हो गया है, और आगे 5 सालों में और 2 करोड़ घर बनाए जाएंगे। रूफ टॉप सोलर योजना के तहत, 300 यूनिट्स की बिजली लोगों को मुफ्त मिलेगी, यह वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान बताया।

निर्मला सीतारमण ने गिनाईं उपलब्धियां

पीएम आवास योजना के अंतर्गत 70 फीसदी घर महिलाओं को दिए गए हैं। पीएम संपदा योजना से 38 लाख किसानों को लाभ हुआ है। 9 से 14 साल की लड़कियों के लिए सर्वाइकल कैंसर वैक्सिन लगाई जाएगी। आयुष्मान भारत का लाभ सभी आशावर्कर्स और आंगनबाड़ी वर्कर्स को दिया जाएगा। मध्यम वर्ग के लिए हाउसिंग प्लान लॉन्च किया जायेगा और 1 करोड़ सोलर पैनल हाउसहोल्ड को मुफ्त बिजली देने की सरकार की स्कीम गेमचेंजर साबित होगी।

महिला केंद्रित बजट

वित्त मंत्री ने बताया कि देश में महिलाओं के लिए कई स्कीम चलाई जा रही हैं, जिससे उनका आर्थिक और सामाजिक विकास हो रहा है। लखपति दीदी योजना के तहत 1 करोड़ लखपति दीदी हो चुकीं हैं, और इसका नया लक्ष्य 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का है।

राजकोषीय घाटे का लक्ष्य संशोधित

फिस्कल डेफिसिट को जीडीपी के सामने संशोधित करके 5.8 फीसदी पर कर दिया गया है। टैक्स रिसीट के बजट को भी संशोधित किया गया है। फिस्कल कंसोलिडेशन के लक्ष्य को संशोधित किया जाएगा। 24-25 में देश के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को जीडीपी के कुल आकार के सामने घटाकर 5.1 फीसदी पर किया जाएगा।

रेलवे-इंफ्रा को लेकर किए ये ऐलान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि पिछले 10 सालों में एयरपोर्टों की संख्या दोगुनी हो गई है और देश में 1000 से अधिक नए एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 11 लाख 11 हजार 111 करोड़ रुपये का खर्च होगा और इसमें 11 फीसदी का इजाफा किया जा रहा है। रेलवे के लिए वंदे भारत में 40 हजार बोगियों को अपग्रेड किया जायेगा।

लेखक: करन शर्मा