भोपाल/मध्य प्रदेश: मध्य प्रदेश के विकास पर्व की पोल खुद मोदी सरकार के मंत्री ने खोल दी है। एक और प्रदेश में वादों की बौछार के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान जनता की दहलीज पर दस्तक दे रहे है। मुख्यमंत्री सौगातों का पिटारा बड़े बड़े पंडालों से जनता तक पहुंचा रहे हैं। इन वादों में कितने वादे पूरे होंगे और कितने अधूरी आशा के साथ वर्षों इंतजार करेंगे यह कह पाना मुश्किल है। यह बयान किसी विपक्षी पार्टी के नेता का नहीं है। यह शब्द केन्द्रीय सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र खटीक के हैं, जिनका पत्र इन दिनों मीडिया में वायरल है।
केंद्रीय मंत्री ने लिखा सीएम को पत्र
केन्द्रीय सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र खटीक का एक पत्र इन दिनों सुर्खियों में है, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को संबोधित करके पत्र लिखा गया। इस पत्र में केंद्रीय मंत्री ने पूछा है कि 2013 और 2018 तक आपके द्वारा की गई घोषणाएं अब तक क्यों पूरी नहीं हुई। इस मामले में मंत्री ने कहा है कि ‘मेरे संसदीय क्षेत्र अंतर्गत जिला टीकमगढ़ के विकासखंड बल्देवगढ़ की ग्राम पंचायत भेलसी में शासकीय हायर सेकण्डरी स्कूल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं खाद बीज गोदाम खुलवाने की मांग ग्रामीण जनों द्वारा काफी समय से की जा रही है। जिसमें 2013 में और वर्ष 2018 में जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान ग्राम पंचायत भेलसी में आपके प्रवास के समय आपके द्वारा इन मांगों को पूर्ण करने की घोषणा भी की थी।
भेलसी ग्राम पंचायत टीकमगढ़ जिले की बड़ी पंचायतों में से एक है यहां की आबादी 14 हजार से अधिक है। ग्रामीण जनों और क्षेत्रवासियों की मांग के आधार पर आपके द्वारा की गई घोषणा के अनुरूप उक्त मांगो से शीघ्र पूरा किया जाना अत्यंत आवश्यक है।’
वादे नहीं हुए पूरे
सीएम शिवराज सिंह चौहान के वादों को पूरा करने की घोषणा के बाद भी आखिर कौन से कारण है कि एक कैबिनेट मंत्री के क्षेत्र की घोषणा पूरी नहीं हो पा रही है, तो अन्य क्षेत्रों की स्थिति में क्या होंगी? बता दे कि, मुख्यमंत्री की घोषणाओं को लेकर सतत मॉनिटरिंग होती है, ऐसे में सीएम की घोषणा का पालन दो पंचवर्षीय कार्यकाल पूर्ण न होना विपक्ष के लिए बड़ा मुद्दा बन सकता है। साथ ही मंत्री के लिए भी यह किसी चुनौती से कम नहीं है।
मुख्यमंत्री की घोषणा आखिरकार क्यों नहीं हो पाई और इसको लेकर मुख्यमंत्री टीम के कौन से लोग जिम्मेदार है? इस बात को लेकर भी सवाल उठ रहे है। इस मामले में जहां विपक्ष को मौका मिल रहा है। वहीं, जिम्मेदारों की जबाबदेही पर भी बवाल मचा है। देखना यह है कि कब तक आम जनता की आस पूरी होगी। किन किन पर कार्रवाई की गाज गिरेगी।