नई दिल्ली, 15 जून: इंडिया टीवी के चेयरमैन और प्रधान संपादक रजत शर्मा को बड़ी कानूनी राहत देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज निर्देश दिया कि कांग्रेस के तीन नेताओं रागिनी नायक, पवन खेड़ा और जयराम रमेश द्वारा उनके खिलाफ पोस्ट किए गए सभी ‘एक्स’ ट्वीट और यूट्यूब और फेसबुक वीडियो को सात दिनों के भीतर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाए।

रागिनी नायक ने लगाया था आरोप

रागिनी नायक ने कुछ दिन पहले आरोप लगाया था कि 4 जून को लोकसभा चुनावों की मतगणना के दौरान इंडिया टीवी पर लाइव बहस के दौरान रजत शर्मा ने उनके साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार किया था, लेकिन इंडिया टीवी के चेयरमैन ने इसका जोरदार खंडन किया था, उन्होंने चैनल द्वारा मतगणना के दिन प्रसारित किए गए पूरे वीडियो को पोस्ट किया और रजत शर्मा को यह साबित करने की चुनौती दी कि उन्होंने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है।

दिल्ली उच्च न्यायालय के अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश के बाद रजत शर्मा ने शनिवार को ट्वीट किया, “सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं।”

“7 दिन के भीतर वीडियो हटा दिया जाए“

इंडिया टीवी के चेयरमैन के पक्ष में मानहानि के मुकदमे में एकपक्षीय अंतरिम निषेधाज्ञा देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने कहा, “यह निर्देश दिया जाता है कि जिन एक्स पोस्ट/ट्वीट्स को हटाया नहीं गया है, उन्हें मध्यस्थ दिशानिर्देशों के अनुसार प्रतिवादियों द्वारा सात दिनों के भीतर हटा दिया जाए।”

अदालत ने आदेश दिया कि तीन कांग्रेस नेताओं रागिनी नायक, पवन खेड़ा और जयराम रमेश तथा अन्य उपयोगकर्ताओं द्वारा बनाए गए यूट्यूब वीडियो और ट्विटर पोस्ट के यूआरएल हटा दिए जाएं। आदेश में कहा गया है कि जो वीडियो सार्वजनिक डोमेन में हैं, उन्हें गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निजी बनाया जाएगा और न्यायिक आदेशों के बिना उन्हें सार्वजनिक डोमेन में नहीं डाला जाएगा।

“सच्चे तथ्यों का पूर्णतः गलत प्रस्तुतीकरण”

अदालत ने प्रथम दृष्टया पाया कि रागिनी नायक में रजत शर्मा द्वारा कोई अपमानजनक भाषा का प्रयोग नहीं किया गया था, लेकिन बाद के वीडियो में “रजत शर्मा ने दी गाली” कहते हुए प्रविष्टि की गई थी, जो प्रथम दृष्टया “सच्चे तथ्यों का पूर्णतः गलत प्रस्तुतीकरण था।

न्यायाधीश ने कहा, “वादी (रजत शर्मा) को फटकार लगाने वाले एक्स पोस्ट कुछ और नहीं बल्कि अति-सनसनीखेज हैं और तथ्यों का चित्रण है जो स्पष्ट रूप से झूठे हैं। प्रथम दृष्टया ऐसे एक्स पोस्ट के प्रसार से न केवल वादी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है, जैसा कि उन्होंने दावा किया है, बल्कि भविष्य में किसी भी समय वादी के खिलाफ इसका लगातार इस्तेमाल किए जाने की संभावना भी है। भविष्य में वीडियो के दुरुपयोग का आसन्न खतरा है, जो प्रथम दृष्टया वादी को ऐसे प्रकाश में चित्रित कर रहे हैं जो सत्य तथ्यों पर आधारित नहीं हो सकता है, इसलिए मुकदमे के अंतिम रूप से निर्णय होने तक इसे सार्वजनिक डोमेन में रखने से रोका जाना चाहिए।”

अदालत ने कहा, तीनों कांग्रेस नेताओं ने एक्स पर एक संपादित वीडियो पोस्ट किया और दावा किया कि यह इंडिया टीवी समाचार चैनल पर मतगणना दिवस पर आयोजित बहस का “रॉ फुटेज” है। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने कहा, “सुविधा का संतुलन भी वादी के पक्ष में है, क्योंकि इन वीडियो को निजी बनाने या उन्हें सार्वजनिक मंचों पर उपलब्ध होने से रोकने से, किसी भी तरह से प्रतिवादियों के भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन नहीं होगा, जिसका वे किसी भी मामले में परिभाषित मापदंडों के भीतर प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि, इन वीडियो और एक्स पोस्ट/ट्वीट आदि के सार्वजनिक डोमेन में बने रहने से होने वाली असुविधा से ऐसी असुविधा पैदा होने की संभावना है, जिसकी भरपाई भविष्य में हर्जाने या अन्यथा से करना संभव नहीं हो सकता है।”

रागिनी नायक के खिलाफ कोई अपमानजनक भाषा का प्रयोग नहीं किया

न्यायमूर्ति कृष्णा ने कहा कि न्यायालय में चलाए गए इंडिया टीवी डिबेट के फुटेज से प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट है कि रजत शर्मा ने कुछ सेकंड के लिए हस्तक्षेप किया था और रागिनी नायक के खिलाफ कोई अपमानजनक भाषा का प्रयोग नहीं किया गया था। न्यायाधीश ने कहा, “यदि मुकदमे के गुण-दोष के आधार पर निर्णय होने तक सामग्री को सार्वजनिक डोमेन में रहने से रोक दिया जाता है, तो प्रतिवादियों को कोई नुकसान नहीं होगा, जबकि इन ट्वीट्स से भविष्य में वादी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचने की संभावना है और व्यावहारिक रूप से उनकी प्रतिष्ठा को हुए नुकसान की कोई भरपाई नहीं हो सकती।”

न्यायमूर्ति कृष्णा ने कहा, “हालांकि सार्वजनिक आलोचना और मध्यस्थ प्लेटफार्मों पर कथित अपमानजनक एक्स पोस्ट/ट्वीट और यूट्यूब वीडियो की सीमा बहुत अधिक है, लेकिन किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत गरिमा और सम्मान को मुक्त भाषण और अभिव्यक्ति के अधिकार के आधार पर बदनाम या बदनाम नहीं होने दिया जा सकता है।” न्यायाधीश ने कहा, “मानहानि और सार्वजनिक आलोचना के बीच एक पतली रेखा होती है और प्रतिस्पर्धी दावों और अधिकारों के बीच नाजुक संतुलन बनाए रखना न्यायालयों के लिए एक कठिन कार्य है।”

इंडिया टीवी ने रागिनी नायक और कांग्रेस नेताओं जयराम रमेश और पवन खेड़ा को टैग करते हुए एक्स प्लेटफॉर्म पर साझा की गई एक सार्वजनिक प्रतिक्रिया पोस्ट की थी, जिसमें कहा गया था कि उनके द्वारा लगाए गए आरोप “बिल्कुल झूठे हैं और उनमें किसी भी तरह का आधार और आधार नहीं है।”

इंडिया टीवी ने कांग्रेस नेताओं से क्या कहा था?

इंडिया टीवी ने अपने पोस्ट में कहा था कि आरोप दुर्भावनापूर्ण और मानहानिकारक हैं और फर्जी खबरें हैं। इंडिया टीवी ने कहा था कि रजत शर्मा, जो चार दशकों से अधिक समय से पत्रकारिता के पेशे में हैं, उनकी विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा बहुत अधिक है और वे ऑन एयर और ऑफ एयर दोनों जगह अपने सुसंस्कृत और सभ्य व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। इंडिया टीवी ने कांग्रेस नेताओं से कहा था, “आपने उच्च प्रतिष्ठा वाले व्यक्तित्व पर झूठा आरोप लगाकर सार्वजनिक शिष्टाचार की सभी सीमाओं का उल्लंघन किया है। हम आगे की कार्रवाई करने के लिए इस पर कानूनी सलाह ले रहे हैं।”

इंडिया टीवी के प्रधान संपादक रजत शर्मा ने भी एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने भारतीय टेलीविजन पर अपने लंबे कार्यकाल के दौरान कभी किसी पर अपनी आवाज नहीं उठाई और न ही किसी का अपमान किया। वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह वकील के रूप में पेश हुए और रजत शर्मा के लिए मामले पर बहस की।

लेखक: रंजना कुमारी