CM Yogi Cabinet: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोकभवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों और पेपर लीक की रोकथाम के लिए अध्यादेश को मंजूरी प्रदान की गई है। इस अध्यादेश के तहत उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। बता दें कि योगी सरकार के इन निर्णयों से उत्तर प्रदेश में परीक्षाओं के क्षेत्र में पारदर्शिता और गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। जो निम्न प्रकार हैं….

अध्यादेश के अनुसार, पेपर लीक और अनुचित साधनों का प्रयोग कर अपराधियों को मिलेगी दंडित कार्रवाई। अपराधियों को 2 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा और एक करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।

इस अध्यादेश के तहत लोकसेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, उत्तर प्रदेश बोर्ड, विश्वविद्यालय, प्राधिकरण या निकाय या उनके द्वारा नामित संस्थाओं को भी अध्यादेश से सम्मिलित किया गया है।

वित्त एवं संसदीय मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि कैबिनेट ने कुल 44 प्रस्तावों में से 43 को मंजूरी दी है, जिसमें सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों और पेपर लीक रोकथाम अध्यादेश 2024 भी शामिल है।

इस प्रक्रिया के अंतर्गत, अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का निर्णय लिया गया है ताकि परीक्षाओं में निष्पक्षता और विश्वास को बनाए रखा जा सके।

इसके अलावा, योगी सरकार ने वाराणसी, बरेली और मुरादाबाद विकास प्राधिकरणों के विस्तार के निर्णय को भी मंजूरी प्रदान की है। इन प्राधिकरणों में कई राजस्व गांवों को सम्मिलित किया गया है जो इन क्षेत्रों के विकास को गति प्रदान करेंगे।

अयोध्या में टाटा संस द्वारा 750 करोड़ रुपए से भारतीय मंदिर संग्रहालय के निर्माण की भी मंजूरी मिली है। इस प्रस्ताव के माध्यम से यह संग्रहाल विश्वस्तरीय होगा और पर्यटन को बढ़ावा देगा।

अन्य महत्वपूर्ण निर्णयों में मुख्यमंत्री टूरिज्म फेलोशिप कार्यक्रम के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की गई है, जो पर्यटन में निवेश को बढ़ावा देने के साथ-साथ समस्याओं को निस्तारित करेगा।