Economic Survey Report: भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण एक वार्षिक दस्तावेज है जो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है। इसे सांसदों के समक्ष पेश किया जाता है, आमतौर पर केंद्रीय बजट के एक दिन पहले पेश किया जाता है । 22 जुलाई सोमवार यानी आज सुबह 11 बजे से संसद का मानसून सत्र शुरू हो गया है। मानसून सत्र के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। वहीं उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि “ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर कई कदम उठाए गए हैं। जवाब में लगभग 11 कदमों का उल्लेख किया गया है।

आर्थिक सर्वेक्षण का इतिहास

भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण की पहली प्रस्तुति 1950-51 में की गई थी, जब पहले पांच-वर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी। इसे आमतौर पर लागू किया गया था ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछले वर्ष की प्रदर्शनी और आगामी वर्ष के लिए दृष्टिकोण का विश्लेषण प्रदान किया जा सके।

संविधान के प्रावधानों के तहत (धारा 112) भारत सरकार को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित रसीद और व्यय की घोषणा प्रस्तुत करने की जरूरत होती है।
वर्षों के साथ, आर्थिक सर्वेक्षण की आयाम विस्तारित हो गई है। यह न केवल अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में विकास की समीक्षा करता है, बल्कि आर्थिक प्रदर्शन का विश्लेषण भी प्रदान करता है, साथ ही नीति पहलों और चुनौतियों पर विचार करता है।

कितने खंड में प्रस्तुत किया जाता है आर्थिक सर्वेक्षण ?

खंड I: पिछले वर्ष में अर्थव्यवस्था में विकास की समीक्षा करता है, जीडीपी वृद्धि, मुद्रास्फीति, वित्तीय घाटा आदि जैसे विभिन्न मैक्रोआर्थिक संकेतकों का विश्लेषण करता है, और नीति पहलों और चुनौतियों पर चर्चा करता है।

खंड II: अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत विश्लेषण और डेटा शामिल करता
नीति मार्गदर्शन: आर्थिक सर्वेक्षण नीति निर्माताओं के लिए महत्वपूर्ण इनपुट प्रदान करता है। यह आर्थिक विश्लेषण और डेटा के आधार पर सरकार की प्राथमिकताओं और नीति दिशाओं को व्याख्यानित करता है।

जनसंवेदन: यह आर्थिक मुद्दों और नीतियों के बारे में जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने में मदद करता है। सर्वेक्षण में कई बार सुधारों, संरचनात्मक बदलावों और उनके विभिन्न प्रभावों पर चर्चा की जाती है।

अंतरराष्ट्रीय तुलना: आर्थिक सर्वेक्षण कभी-कभी अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ तुलनात्मक विश्लेषण भी शामिल करता है, जो वैश्विक आर्थिक प्रवृत्तियों और भारत की वैश्विक अर्थव्यवस्था में स्थिति की दिशा में अंतर्निहित अंतर्निहित करता है।

पारदर्शिता: आर्थिक प्रबंधन में पारदर्शिता को बढ़ाने के माध्यम के रूप में, आर्थिक सर्वेक्षण आर्थिक प्रबंधन में पारदर्शिता को बढ़

क्यों होता है भारत में आर्थिक सर्वे

नीति निर्माण के लिए महत्वपूर्ण जानकारी: आर्थिक सर्वे सरकारी नीतियों और योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। इसमें अर्थव्यवस्था के संकेतकों का विश्लेषण, नीति के फलस्वरूप दर्शाए जाने वाले प्रभाव, और अनुशंसाएं शामिल होती हैं। इसे उपयोग करके सरकार अपनी नीतियों को बेहतर बनाने की कोशिश करती है।

आर्थिक गणना का आधार: आर्थिक सर्वे द्वारा आर्थिक गणना के माध्यम से देश की वास्तविक अर्थव्यवस्था का मूल्यांकन किया जाता है। यह जीडीपी वृद्धि, मुद्रास्फीति, उत्पादन, रोजगार, और अन्य आर्थिक सूचकों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है।

अर्थव्यवस्था की प्रगति का मूल्यांकन: आर्थिक सर्वे के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में विकास और प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है। इससे समझा जा सकता है कि कौन से क्षेत्र में समस्याएं हैं और कौन से क्षेत्र में निवेश करने की आवश्यकता है।

बजट प्रस्तावना का साथी: आर्थिक सर्वे बजट प्रस्तावना के लिए महत्वपूर्ण सामग्री प्रदान करता है। यह बजट में नीति और वित्तीय व्यवस्था के संकेतक के रूप में उपयोग किया जाता है, जिससे बजट का समय परिभाषित किया जा सकता है।

अंतरराष्ट्रीय तुलना: भारतीय आर्थिक सर्वे वैश्विक आर्थिक प्रवृत्तियों के साथ तुलनात्मक विश्लेषण भी करता है, जिससे देश की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति की दिशा में अध्ययन किया जा सकता है।

इन सभी कारणों से भारत में आर्थिक सर्वे महत्वपूर्ण है, जो विकास और प्रगति के मार्ग पर सरकार को मार्गदर्शन प्रदान करता है और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति को दर्शाता है।

लेखक – आयुष राज