Bihar Special Status:  बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को केंद्र सरकार से बड़ा झटका लगा है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की जेडीयू की लंबे समय से चली आ रही मांग को केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में खारिज कर दिया है।

पंकज चौधरी ने बजट सत्र के दौरान बयान दिया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा (Bihar Special Status) देना संभव नहीं है, क्योंकि इसके लिए आवश्यक प्रावधान बिहार में लागू नहीं होते। यह बयान बिहार के लिए एक निराशाजनक खबर है, क्योंकि राज्य के कई प्रमुख राजनीतिक दल वर्षों से इसे विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं।

हाल ही में, दिल्ली में आयोजित सर्वदलीय बैठक में जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय झा ने भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज देने की मांग की थी। हालांकि, केंद्र की NDA सरकार का हिस्सा बनने के बाद जद (यू) ने इस मुद्दे पर अपना रुख लचीला किया है और कहा है कि अगर विशेष दर्जा देना संभव नहीं है, तो कम से कम बिहार के लिए विशेष पैकेज प्रदान किया जाए।

अभी तक कितने राज्यों को मिल चुका है विशेष राज्य का दर्जा?

भारतीय संविधान के आर्टिकल 275 के तहत विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा उन राज्यों को दिया जाता है जिनकी भौगोलिक, आर्थिक या संरचनात्मक स्थितियां उन्हें विशेष ध्यान और सहायता की आवश्यकता बनाती हैं। वर्तमान में भारत के 29 राज्यों और 7 केंद्रशासित प्रदेश में से 11 को यह विशेष दर्जा प्राप्त है।

बता दें कि 49 साल पहले तीन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिला था। उससे पहले (1969) तक केंद्र के पास राज्यों को अनुदान देने का कोई प्रावधान नहीं था। उस वक्त राज्यों को केंद्र की ओर से केवल योजना आधारित अनुदान ही दिए जाते थे। 1969 में पहली बार पांचवें वित्त आयोग ने गाडगिल फॉर्मूले के तहत पहली बार 3 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। इनमें असम, नगालैंड और जम्मू-कश्मीर थे। जिसके बाद देश में अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल और उत्तराखंड को बाद में मिला। जिसके बाद इन राज्यों की संख्या 3 से बढ़कर 11 हो गई।

कब मिलता है विशेष राज्य का दर्जा?

बता दें कि विशेष राज्य के दर्जे के लिए किसी भी राज्य को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होती हैं। ताकि उसे विशेष राज्य का दर्जा मिल सके।

• राज्य में पर्याप्त संसाधनों की कमी हो।
• राज्य की प्रति व्यक्ति आय काफी कम हो।
• राज्य की वित्तीय स्थिति विषम हो।
• राज्य में आर्थिक और संरचनात्मक विकास में कमी हो।
• राज्य की जनसंख्या में आदिवासियों का बड़ा हिस्सा हो।
• राज्य की भौगोलिक स्थिति कठिन हो, जैसे पहाड़ी इलाके।
• अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से सटे होने के कारण राज्य का रणनीतिक महत्व हो।
• राज्य में आबादी का घनत्व कम हो।

विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त राज्यों की सूची

• असम
• नगालैंड
• जम्मू-कश्मीर
• अरुणाचल प्रदेश
• मणिपुर
• मेघालय
• मिजोरम
• सिक्किम
• त्रिपुरा
• हिमाचल प्रदेश
• उत्तराखंड

बता दें कि वर्तमान में बिहार, आंध्रप्रदेश, उड़ीसा समेत पांच राज्य विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं।

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