National Conference of the District Judiciary: दिल्ली में जिला न्यायपालिका राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि महिला सुरक्षा को लेकर सरकार गंभीर है। आज महिला सुरक्षा को लेकर चिंता है, इसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन में किया। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन में यह भी कहा कि महिला अत्याचार पर जल्दी फैसले से भरोसा बढ़ेगा। इसके अलावा, सरल और सुगम न्याय, ईज ऑफ लिविंग की पहली शर्त है, यह भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा।
महिला सुरक्षा पर क्या बोले PM मोदी?
उन्होंने कहा कि आज महिलाओं के खिलाफ अत्याचार और बच्चों की सुरक्षा, समाज की एक गंभीर चिंता है। देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कठोर कानून बने हैं। 2019 में सरकार ने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की स्थापना की योजना बनाई थी, इसके तहत अहम गवाहों के लिए डिपोजिशन सेंटर्स का प्रावधान है। इसमें डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। इस कमेटी में डिस्ट्रिक्ट जज, डीएम और एसपी भी शामिल होते हैं। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के विभिन्न पहलुओं के बीच समन्वय बनाने में उनकी भूमिका अहम होती है।
हमें इन कमेटियों को और अधिक सक्रिय करने की जरूरत है। महिला अत्याचार से जुड़े मामलों में जितनी तेजी से फैसले आएंगे, आधी आबादी को सुरक्षा का उतना ही बड़ा भरोसा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि यहां जो विमर्श होगा, उससे देश के लिए बहुमूल्य समाधान निकलेंगे और जस्टिस टू ऑल का रास्ता मजबूत होगा।