नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने “One Nation-One Election” के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समिति द्वारा मार्च में सौंपी गई रिपोर्ट पर मोदी कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है।

“One Nation-One Election” के प्रस्ताव में क्या है?

समिति द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट में प्रस्ताव रखा गया है कि देश में एक साथ विधानसभा और लोकसभा के चुनाव कराएं जाएंगे। इसके बाद 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय के चुनाव भी सम्पन्न कराएं जाएंगे। जिसके बाद साल भर होने वाले चुनाव अब एक निश्चित समय के भीतर खत्म होंगे।

रिपोर्ट में 32 पार्टियों का समर्थन

पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा “One Nation-One Election” को लेकर सौंपे गए रिपोर्ट को तैयार करने के लिए समिति ने 62 राजनीतिक पार्टियों से संपर्क किया था। इन 62 राजनीतिक पार्टियों में 32 राजनीतिक दलों ने एक साथ चुनाव कराए जाने को लेकर सहमति दी थी। जबकि 15 पार्टी ने चुनाव को लेकर वर्तमान तरीके को ही सही बताया। वहीं 15 पार्टी न तो प्रस्ताव से सहमत थे और ना ही विरोध में थे।

One Nation-One Election के विरोध में 15 पार्टी

जिन पार्टियों ने प्रस्ताव के पक्ष में अपनी राय दी थी। उसमें बीजेपी, जदयू, LGP(R)समेत अन्य 32 पार्टियां है। जबकि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, बसपा समेत 15 पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन के विरोध में है। JMM,TDP, इंडियन मुस्लिम लीग समेत 15 पार्टियों ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया।

-गौतम कुमार