Parliament Winter Session: संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू होने वाला है. इससे पहले रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई. जिसमें 30 पार्टियों के कुल 42 नेता मौजूद रहे. कांग्रेस समेत विपक्षी नेताओं ने लोकसभा में पहले दिन अडाणी मामले पर बहस की मांग की है.

20 दिसंबर तक चलने वाले संसद के शीतकालीन सत्र (Parliament Winter Session) के दौरान 19 बैठकें होंगी. सरकार ने सत्र में वक्फ संशोधन विधेयक समेत 16 विधेयक की लिस्ट तैयार की है. लोकसभा बुलेटिन के मुताबिक लोकसभा में 8 और राज्यसभा में 2 विधेयक लंबित हैं.

गौतम अडाणी मामले पर राहुल गांधी ने रखी मांग

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने उस मुद्दे पर जेपीसी की मांग रखी है, जिसमें अमेरिका की न्यूयॉर्क फेडरल कोर्ट द्वारा गौतम अडाणी पर सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को लगभग 2,200 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की पेशकश का आरोप लगा है.(Parliament Winter Session)

सदन की कार्यवाही चलने दे विपक्ष-किरण रिजिजु

वहीं,कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि उनकी पार्टी ने मणिपुर हिंसा, प्रदूषण, रेल दुर्घटनाओं पर भी संसद (Parliament Winter Session)में चर्चा करने का प्रस्ताव रखा है. हालांकि संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू ने कहा- चर्चा के मुद्दों पर फैसला कार्य मंत्रणा समिति करेगी. विपक्ष सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने दें.

16 बिल, 11 पर चर्चा, 5 मंजूरी के लिए पेश होंगे

बता दें कि, संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान कुल 16 विधेयक पेश किए जाने हैं. इनमें से 11 विधेयक चर्चा के लिए रखे जाएंगे, जबकि 5 कानून बनने की मंजूरी के लिए रखे जाएंगे. वन नेशन वन इलेक्शन के लिए प्रस्तावित विधेयकों का सेट अभी सूची का हिस्सा नहीं है, हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि सरकार इसे सत्र में ला सकती है। वहीं, राज्यसभा बुलेटिन के मुताबिक लोकसभा से पारित एक अतिरिक्त विधेयक भारतीय वायुयान विधेयक राज्यसभा में मंजूरी के लिए लंबित है.

वक्फ बिल पर बनी JPC के सदस्यों ने मांगा समय

29 नवंबर को वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त समिति द्वारा संसद में रिपोर्ट पेश करने की उम्मीद है, लेकिन यह तभी संभव है जब वह मानसून सत्र में दी गई समय सीमा का पालन करती है. हालांकि विपक्षी सदस्यों ने पैनल को अपनी रिपोर्ट देने के लिए समय बढ़ाने की मांग की है. वहीं, संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू का कहना है कि जेपीसी का कार्यकाल बढ़ाने का प्रावधान है, लेकिन अभी इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है. इस पर चर्चा कार्य मंत्रणा समिति में होनी चाहिए. 22 अगस्त से लेकर JPC ने 25 बैठकें की हैं. इनमें 123 हितधारकों से सुझाव लिए गए हैं, जिनमें 6 मंत्रालय, 8 वक्फ बोर्ड और 4 अल्पसंख्यक आयोग शामिल हैं.

दिल्ली में तय होगा महाराष्ट्र के CM का नाम, शिंदे, फडणवीस और अजित पवार के साथ होगी बैठक
वहीं, सत्र के दूसरे दिन यानी 26 नवंबर को संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में विशेष कार्यक्रम का आयोजन होगा. दरअसल, 19 सितंबर 2023 से संसद का पूरा कामकाज नई संसद से ही चल रहा है. संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया था. जबकि संविधान 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ था.

Sambhal Jama Masjid Survey: संभल शाही मस्जिद पर ‘संग्राम’ ! | CM Yogi | UP Police | Latest News

इतना ही नहीं, 75वीं वर्षगांठ पर सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया जाएगा. साथ ही संस्कृत और मैथिली में संविधान की कॉपी भी रिलीज की जाएंगी. इसके अलावा दो किताबें-“संविधान का निर्माण: एक झलक” और “संविधान का निर्माण और इसकी शानदार यात्रा” का भी विमोचन किया जाएगा.