पटना/बिहार: बिहार की राजधानी पटना में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश के वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की गई, जिसमें विशेष ध्यान अपराधों की रोकथाम और न्यायिक प्रक्रियाओं के सुधार पर दिया गया।

इस बैठक में कई प्रमुख निर्णय लिए गए, जिसमें से एक 2.67 लाख गांवों में पुलिस तैनाती को सुधारने करने का था, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बेहतर हो सके। साथ ही, महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। अब तक 86,000 गैर-जमानती वारंट जारी किए गए हैं और 23,000 अपराधियों की गिरफ्तारी हो चुकी है।

भूमि विवादों के निपटारे के लिए बनाई गई कार्य योजना

इसके अलावा बैठक में भूमि विवादों के निपटान के लिए एक कार्य योजना को मंजूरी दी गई, जिससे लंबित मामलों का निपटारा जल्द से जल्द हो सके। पुलिस के रिस्पॉन्स टाइम को सुधारने के लिए ‘112’ हेल्पलाइन को और मजबूत किया जा रहा है, जिससे पीड़ितों को त्वरित सहायता मिल सके।

बता दें कि यह बैठक राज्य की कानून व्यवस्था को सुधारने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।