अमित शाह का ऐलान, झारखंड में लागू किया जाएगा UCC… कहा- आदिवासी का कोई अधिकार नहीं छीना जाएगा

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BJP To implement UCC in Jharkhand: झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा का घोषणा पत्र जारी किया. इस दौरान उन्होंने रैली को संबोधित किया. अमित शाह ने कहा कि झारखंड में यूसीसी (BJP To implement UCC in Jharkhand) लागू किया जाएगा. लेकिन आदिवासी समुदाय को UCC के दायरे से बाहर रखा जाएगा.

UCC को लेकर अमित शाह ने क्या कहा?

UCC के बारे में बात करते हुए अमित शाह ने कहा कि, आदिवासी का कोई अधिकार नहीं छीना जाएगा. उत्तराखंड में एक मॉडल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश के सामने रखा है. उसमें हमने आदिवासियों को उनके रीति- रिवाजों, संस्कारों को और उनके कानूनों को पूरी तरह यूसीसी से बाहर रखा है. बीजेपी देश भर में जहां यूसीसी लाएगी, वहां आदिवासी को बाहर रखकर लागू करेगी.

हेमंत सोरेन पर साधा निशाना

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, “हेमंत सोरेन पीएम मोदी से 1 लाख करोड़ का हिसाब मांग रहे थे. मैं हिसाब लेकर आया हूं, अगर हिम्मत है तो इसका जवाब झारखंड की जनता दीजिए। जिस कांग्रेस और लालू प्रसाद की गोदी में आप बैठे हैं उनकी UPA सरकार ने 2004 से 2014 तक झारखंड को 10 साल में 84 हजार करोड़ देने का काम किया था. पीएम मोदी ने 2014 से 2024 के बीच में 3 लाख 8 हजार करोड़ रुपया झारखंड देने का काम किया.”

‘आपने घुसपैठियों को दी है पनाह’

उन्होंने कहा कि आपने (हेमंत सोरेन) घुसपैठियों को पनाह दी है. आपको घुसपैठियों में अपना वोट बैंक दिखता है. घुसपैठियों की वजह से इस राज्य में आदिवासियों की संख्या कम हो रही है, डेमोग्राफी बदल रही है और हेमंत सोरेन की सरकार अपने काम में व्यस्त है. झारखंड में बीजेपी की सरकार बन रही है और हम इन घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे.

गृह मंत्री ने कहा कि हम कानून लाएंगे और महिलाओं से छीनी गई जमीन वापस करेंगे. हेमंत सोरेन, आप झारखंड की महिलाओं को सुरक्षा देने में विफल रहे हैं. असम में बीजेपी की सरकार आई और आज असम में घुसपैठ बंद हो गई है. हम रोटी, बेटी और माटी तीनों की रक्षा करेंगे.”

क्या है UCC?

UCC, समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) का अर्थ है कि देश के सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून. इसमें विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना, और संपत्ति के बंटवारे जैसे मामलों में सभी नागरिकों के लिए एक जैसे नियम होंगे. यह कानून धर्म, जाति, लिंग, और समुदाय के बावजूद सभी पर लागू होता है.

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