Old Pension Scheme: नई पेंशन योजना के बढ़ते विरोध के चलते मोदी सरकार पुरानी पेंशन को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है। जिसके लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय कर्मचारी पक्ष परिषद के पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे।
इस संबंध में भारत सरकार के उप सचिव प्रवीण जरगर ने परिषद के सचिव शिव गोपाल मिश्रा को पत्र लिखकर कहा है कि बैठक में परिषद के सभी पदाधिकारी मौजूद रहें, ताकि उनसे जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जा सके। भाजपा के सत्ता में आने के बाद कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ प्रधानमंत्री की यह पहली बैठक होगी।
यह बैठक इसलिए बुलाई गई है ताकि कुछ राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों को देखते हुए सरकार पुरानी पेंशन जैसे अन्य मुद्दों पर कोई अहम फैसला ले सके। कर्मचारी लंबे समय से पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं। कर्मचारी यूनियनें सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण और रेलवे समेत तमाम सरकारी विभागों में खाली पदों को भरने का भी विरोध कर रही हैं।
ऐसे में सीधे प्रधानमंत्री से होने जा रही यह बैठक काफी अहम होगी। इसके अलावा वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेंशन में सुधार की भी बात कही थी। इसलिए 7 लोक कल्याण मार्ग पर होने वाली इस बैठक में कर्मचारियों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी। साथ ही पुरानी पेंशन को लेकर भी अहम फैसला लिया जा सकता है।