Old Pension Scheme: आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सुशील गुप्ता ने ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) बहाली के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लागू के नाम पर नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से भी बदतर स्कीम दे रही है। सरकारी कर्मचारी पिछले 20 सालों से ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार नई पेंशन नीति (NPS) के बाद अब एकीकृत पेंशन योजना (UPS) लेकर आई है। लेकिन प्रदेश के कर्मचारी अब भी पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग कर रहे हैं, तो बीजेपी सरकार Old Pension Scheme को लागू क्यों नहीं करती? इसका मतलब बीजेपी को कर्मचारियों से कोई मतलब नहीं है। आम आदमी पार्टी ओल्ड स्कीम पेंशन का समर्थन करती है और सरकार से मांग करती है कि जल्द से OPS लागू करें।
बीजेपी के मंत्री 5-6 पेंशन ले रहे हैं- डॉ. सुशील गुप्ता
उन्होंने कहा कि बीजेपी के विधायक और मंत्री 5-6 पेंशन ले रहे हैं और कर्मचारियों को एक पेंशन भी नहीं देना चाहते। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में प्रदेश के कर्मचारी वोट की चोट से बीजेपी का सबक सीखाने का काम करेंगे। आम आदमी पार्टी पुरजोर तरीके से कर्मचारियों के साथ खड़ी है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर OPS लागू की जाएगी।
उन्होंने कहा कि पिछले डेढ़ साल से OPS बहाली को लेकर आंदोलन चलता रहा है। कर्मचारियों ने 19 फरवरी 2023 को पंचकूला में मुख्यमंत्री आवास घेराव किया गया। 16 अप्रैल को जिला स्तरीय आक्रोश प्रदर्शन व एक अक्टूबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में पेंशन शंखनाद महारैली की। 11 फरवरी को जींद में OPS संकल्प महारैली कर वोट फॉर OPS की शपथ ली। एक सितंबर को पंचकूला में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की तैयारी चल रही थी, लेकिन चुनाव घोषणा होने से संघर्ष समिति ने 25 अगस्त को अंबाला में OPS तिरंगा मार्च निकाला।
क्या थी पुरानी पेंशन योजना?
उन्होंने कहा कि अब प्रदेश के कर्मचारी एक सितंबर को हिसार और आठ सितंबर को रोहतक में मंडल स्तरीय मार्च निकालने की तैयारी कर रहे हैं। पुरानी पेंशन योजना वर्ष 2004 से पहले तक सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू थी। इसमें कर्मचारी अपनी सेवा के अंत में एक सुनिश्चित पेंशन प्राप्त करते थे। इसके बाद कर्मचारियों ने लगातार धरने प्रदर्शन, रैलियां की इसके बावजूद बीजेपी सरकार ने OPS बहाल नहीं की। अब यूपीएस लेकर आई है। प्रदेश के कर्मचारी जींद में महारैली कर OPS नहीं तो वोट नहीं की शपथ ले चुके हैं। इसलिए प्रदेश के कर्मचारी OPS के मुद्दे पर वोट करेंगे