वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “हमारी सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत किए गए वादों को पूरा करने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। राज्य की राजधानी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, हम बहुपक्षीय एजेंसियों के माध्यम से विशेष वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। इस वित्त वर्ष में, हमने 15,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है, और भविष्य में और अधिक धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी।”