नई दिल्ली/डेस्क: देश में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) लागू हो गया है. मोदी सरकार ने सोमवार को नोटिफिकेशन जारी कर इसकी जानकारी दी. नागरिकता संशोधन कानून के तहत 2014 से पहले भारत में आए गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को नागरिकता मिलेगी.
3 बड़ी बातें…
- किसे मिलेगी नागरिकता: 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता दी जाएगी. इन तीन देशों के लोग ही नागरिकता के लिए आवेदन कर सकेंगे.
- भारतीय नागरिकों पर क्या असर: भारतीय नागरिकों से CAA का कोई सरोकार नहीं है. संविधान के तहत भारतीयों को नागरिकता का अधिकार है. CAA या कोई कानून इसे नहीं छीन सकता.
- आवेदन कैसे कर सकेंगे: आवेदन ऑनलाइन करना होगा. आवेदक को बताना होगा कि वे भारत कब आए. पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेज न होने पर भी आवेदन कर पाएंगे. इसके तहत भारत में रहने की अवधि 5 साल से अधिक रखी गई है. बाकी विदेशियों (मुस्लिम) के लिए यह अवधि 11 साल से अधिक है.
घटनाओं की टाइमलाइन
11 दिसंबर, 2019: नागरिकता संशोधन विधेयक (CAB) संसद में पारित हुआ. दो दिन बाद तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसे मंजूरी दी और यह कानून (CAA) बन गया.
15 दिसंबर, 2019: दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय (JMI) और उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) में छात्रों और पुलिस के बीच झड़पें हुईं. दिल्ली के शाहीन बाग में महिलाओं ने धरना शुरू कर दिया. देश के अन्य हिस्सों में भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था.
दिसंबर 2019-जनवरी 2020: सीएए को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गईं.
30 जनवरी, 2020: जामिया के बाहर छात्र प्रदर्शनकारियों पर एक व्यक्ति ने गोली चला दी, जिसमें एक छात्र घायल हो गया था.
23 फरवरी, 2020: उत्तरपूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा भड़की.
24 मार्च, 2020: दिल्ली पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से घोषित देशव्यापी कोविड-19 लॉकडाउन के मद्देनजर शाहीनबाग से प्रदर्शनकारियों को हटा दिया.
27 दिसंबर, 2023: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने CAA लागू करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई.
28 फरवरी, 2024: ऐसी रिपोर्ट्स सामने आईं कि केंद्र सरकार अप्रैल-मई में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले सीएए नियमों को अधिसूचित करेगी.
12 मार्च, 2024: सीएए नियम अधिसूचित किए गए. इसके साथ ही पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत आए गैर-मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का रास्ता साफ हो गया.
लेखक: इमरान अंसारी