नई दिल्ली: मोदी सरकार ने वन नेशन, वन इलेक्शन (One Nation One Election) की कमेटी को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस कमेटी में आठ सदस्यों की एक समिति बनई गई है, जिसका येयरमैन पूर्व राष्ट्रपित रामनाथ कोविंद को बनाया गया है। फिलहाल केंद्र की ओर इस कमेटी के कार्यकाल को स्पष्ट नहीं किया गया है। केंद्र ने इस कमेटी का नाम उच्च स्तरीय समिति रखा गया है, जिसको इंग्लिश में HLC लिखा जा रहा है।
सीएम केजरीवाल ने केंद्र पर साधा निशाना
वन नेशन, वन इलेक्शन को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि, “बीजेपी वालों ने नया शगूफा छोड़ा है- वन नेशन, वन इलेक्शन। वन इलेक्शन या 10 इलेक्शन या 12 इलेक्शन से हमको क्या मिलेगा…हम वन नेशन, वन एजुकेशन चाहते हैं। सबको एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए।
हम वन नेशन, वन इलेक्शन नहीं चाहते…हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक चुनाव हो या 1000 चुनाव हो” आगे केजरीवाल ने कहा कि देश में ऐसा सिस्टम बने कि जो शिक्षा एक अमीर के बच्चे को मिले, वही शिक्षा एक गरीब के बच्चे को भी मिलनी चाहिए।
कमेटी का हिस्सा बनने से अधीर रंजन चौधरी ने किया इंकार
केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई HLC कमेटी में आठ लोगों को समिति का सदस्य बनाया गया है। जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, पूर्व सीएण गुलाम नबी आजाद, वित्त कमीशन के पूर्व चेयरमैन एनके सिंह, रहीश साल्वे, लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष सी कश्यप, कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी और पूर्व सीवीसी संजय कोठारी को इस समिति का सदस्य बनाया गया है।
जिसका नोटिफिकेशन केंद्र सरकार ने 2 सितंबर को जारी भी कर दिया है, लेकिन कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी की ओर से केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई इस समिति का हिस्सा बनने से साफ इंकार कर दिया है।