नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव 2024 (Loksabha Election 2024) की रेस में कांग्रेस (Congress) ने अपना एक और कदम आगे बढ़ाया है. चुनावी होड़ में कांग्रेस ने आज यानि 5 अप्रैल को अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है जिसका नाम न्याय पत्र दिया गया है. इस घोषणापत्र में कांग्रेस की 5 न्याय और 25 गारंटी की बात दर्ज है और कई बड़े-बड़े वादे भी किए हैं.
कांग्रेस के घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए क्या?
कांग्रेस पार्टी ने जारी घोषणापत्र (Congress Menifesto) में विकास की बात कही है. साथ ही साथ यह घोषणापत्र महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपये और 30 लाख नौकरियां देने की बात कहता है. सबसे बड़ी गारंटी की बात करें तो कांग्रेस ने अपने इस ‘न्याय पत्र’ में एमएसपी (MSP) लागू करने और GST 2.0 लाने की बात भी कही है.
बता दें कि कांग्रेस ने इस घोषणापत्र लागू करते ही घर-घर गारंटी अभियान की शुरुवात की है. इस अभियान में कांग्रेस ने दावा किया है कि कांग्रेस कार्यकर्ता आने वाले हफ्तों तक पूरे देश में 8 करोड़ परिवारों को इस गारंटी कार्ड का वितरण करेंगे. बता दें, इस गारंटी कार्ड को 14 अलग-अलग भाषाओं में प्रिंट कराया गया है.
घोषणा पत्र में किसको क्या?
बात करें कांग्रेस द्वारा जारी घोषणापत्र में दर्ज 5 न्याय की तो इनमें ‘हिस्सेदारी न्याय’, ‘किसान न्याय’, ‘नारी न्याय’, ‘श्रमिक न्याय’ और ‘युवा न्याय’ शामिल हैं. घोषणापत्र समिति के अध्यक्ष पी चिदंबरम (P. Chidambaram) ने कहा, “हम जम्मू-कश्मीर को तुरंत पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करेंगे. हम लद्दाख के जनजातीय क्षेत्रों को शामिल करने के लिए संविधान की छठी अनुसूची में संशोधन करेंगे. पाकिस्तान के साथ जुड़ाव मूल रूप से सीमा पार आतंकवाद को समाप्त करने की उसकी इच्छा और क्षमता पर निर्भर करता है.”
पी चिदंबरम ने आगे यह भी कहा, “लद्दाख में चीनी घुसपैठ और 2020 में गलवान झड़प ने दशकों में भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा झटका दिया. 19 जून 2020 को पीएम नरेंद्र मोदी ने चीन को क्लीन चिट दे दी जिससे हमारी बातचीत की स्थिति काफी कमजोर हो गई. 21 दौर की सैन्य-स्तरीय वार्ता के बावजूद, चीनी सैनिकों ने भारतीय क्षेत्र पर कब्जा करना जारी रखा है और भारतीय बलों को पूर्वी लद्दाख में 2,000 वर्ग किमी के क्षेत्र के बराबर 65 गश्त बिंदु में से 26 तक पहुंच से वंचित कर दिया है. डोकलाम में चीनी निर्माण से सिलीगुड़ी कॉरिडोर को खतरा है जो पूर्वोत्तर भारत को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है. औपचारिक राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के अभाव के कारण नीति निर्धारण तदर्थ और व्यक्तिगत हो गया है. विस्तृत विचार-विमर्श के बाद कांग्रेस एक व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति जारी करेगी.”
लेखक- वेदिका प्रदीप