हरियाणा पिछड़ा वर्ग कमीशन ने सौंपी अपनी रिपोर्ट; Urban Local Bodies और Panchayat Raj संस्थाओं में प्रतिनिधित्व पर दिया जोर

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Report of Haryana Backward Classes Commission: हरियाणा पिछड़ा वर्ग कमीशन ने हाल ही में अपने विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें शहरी स्थानीय निकायों/नगरपालिकाओं और पंचायत राज संस्थाओं में पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व पर जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि BC (a) के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए BC (b) को भी आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछड़ा वर्ग के लिए किए गए कई महत्वपूर्ण कार्यों की भी सराहना की। इन कार्यों में ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देना, क्रीमी लेयर की सीमा बढ़ाना, और शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा वर्ग के बच्चों के अधिकारों को सुरक्षित करना शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, पिछड़ा वर्ग के लिए एक विशेष वेंचर कैपिटल फंड की शुरूआत भी की गई है, जो आर्थिक अवसरों को सुलभ बनाने में सहायक होगी।

यह रिपोर्ट और संबंधित पहलों का उद्देश्य पिछड़ा वर्ग के समुदाय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना है, और इन कदमों से इस वर्ग के लोगों को अधिक अवसर और अधिकार प्राप्त होंगे।