दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर मंगलवार, 16 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। दिल्ली शराब नीति मामले में जेल में बंद सिसोदिया ने सीबीआई और ईडी की ओर से दर्ज मामलों में जमानत की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी किया है। इस मामले में अगली सुनवाई अब 29 जुलाई को होगी।
मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामलों में सिसोदिया पर केस
ईडी ने सिसोदिया पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है, जबकि सीबीआई ने भ्रष्टाचार के मामले में मुकदमा दर्ज किया है। दिल्ली शराब नीति को अब रद्द कर दिया गया है, लेकिन इसमें हुए तथाकथित घोटाले के आरोप में आप के कई नेता जेल गए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के मुखिया अरविंद केजरीवाल भी शराब नीति मामले में जेल में बंद हैं। राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी इस केस में जेल जा चुके हैं और फिलहाल जमानत पर बाहर हैं।
16 महीनों से जेल में बंद सिसोदिया: वकील की दलील
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई की। आप नेता की तरफ से पेश वकील विवेक जैन ने दलील दी कि सिसोदिया पिछले 16 महीनों से जेल में बंद हैं और उनके खिलाफ मुकदमा उसी स्टेज में है, जैसा वह अक्टूबर 2023 में था।
ईडी-सीबीआई को कोर्ट का नोटिस
पिछले साल अक्टूबर में अदालत ने कहा था कि अगर मुकदमा आगे नहीं बढ़ता है तो सिसोदिया जमानत के लिए अपील कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने सिसोदिया के वकील की दलीलों को सुनने के बाद दोनों केंद्रीय जांच एजेंसियों, ईडी और सीबीआई को नोटिस जारी किया और उनसे जवाब मांगा। इस मामले पर अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी।
मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का मामला
मनीष सिसोदिया को पिछले साल 26 फरवरी को ईडी ने ‘प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट’ (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया था। वह दिल्ली सरकार में आबकारी मंत्री थे, जिससे शराब नीति केस से जुड़े तार उन तक पहुंचे। गिरफ्तारी के बाद सिसोदिया ने 28 फरवरी को मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। पिछले साल ही 9 मार्च को सीबीआई ने शराब नीति मामले से जुड़े एक भ्रष्टाचार केस में सिसोदिया को गिरफ्तार किया था।
अगली सुनवाई की तारीख
सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी और सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 29 जुलाई को होगी।