India-Bangladesh Border: बांग्लादेश में भड़की हिंसा के बीच कुछ ऐसी खबरें आ रही थीं कि बांग्लादेश में रह रहे भारतीयों, छात्रों और हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है और उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद अब बांग्लादेश में प्रताड़ना झेल रहे पीड़ितों के लिए अच्छी खबर है।
बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार (9 अगस्त) को जानकारी दी कि नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत-बांग्लादेश सीमा पर मौजूदा स्थिति की निगरानी के लिए एक नई समिति का गठन किया है। अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए कहा, “बांग्लादेश में चल रही स्थिति के मद्देनजर मोदी सरकार ने भारत-बांग्लादेश सीमा (IBB) पर मौजूदा स्थिति की निगरानी के लिए एक समिति का गठन किया गया है। समिति बांग्लादेश में अपने समकक्ष अधिकारियों के साथ संचार चैनल बनाए रखेगी, ताकि भारतीय नागरिकों, हिंदुओं और वहां रहने वाले अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। समिति की अध्यक्षता एडीजी, सीमा सुरक्षा बल, पूर्वी कमान करेंगे।”
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को राज्यसभा में बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति पर बयान दिया था। उन्होंने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, उनके व्यवसायों और मंदिरों पर हो रहे हमलों की चिंता व्यक्त करते हुए कहा था कि भारत सरकार ढाका में अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और नई दिल्ली को उम्मीद है कि बांग्लादेश की सरकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और भलाई के साथ-साथ भारतीय प्रतिष्ठानों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करेगी।
हालांकि, शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने और देश छोड़ने के बाद भी बांग्लादेश में हिंसा की घटनाओं में कोई कमी नहीं आई है। उपद्रवी अल्पसंख्यक हिंदुओं, शेख हसीना और उनकी पार्टी अवामी लीग के समर्थकों और उनके प्रतिष्ठानों को निशाना बना रहे हैं।
संसद में बांग्लादेश से संबंधित हाल के घटनाक्रमों के बारे में जानकारी देते हुए जयशंकर ने कहा कि भारत-बांग्लादेश संबंध कई दशकों से घनिष्ठ रहे हैं और नई दिल्ली को स्थिति स्थिर होने के बाद सामान्य कामकाज की उम्मीद है।