Union Budget 2024: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में केंद्रीय बजट 2024-25 पेश किया। इस बजट में देश के इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। वित्तमंत्री ने इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के लिए 11 लाख करोड़ रुपये की व्यवस्था की है, जो जीडीपी का 3.4% होगा।
इन्फ्रास्ट्रक्चर में अहम घोषणाएं
- अगले पांच वर्षों में इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़े पैमाने पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- इस वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय का आवंटन 11,11,111 करोड़ रुपये होगा, जो जीडीपी का 3.4% है।
- इंफ्रास्ट्रक्चर में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए VGF (वायबिलिटी गैप फंडिंग) के माध्यम से समर्थन प्रदान किया जाएगा।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत 25,000 नई ग्रामीण बस्तियों को जोड़ा जाएगा।
- बाढ़ नियंत्रण संरचना बनाने के लिए 11,500 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की योजना है, जिसमें कोसी नदी से संबंधित बाढ़ शमन शामिल है।
राज्यवार सहायता
- असम: बाढ़ प्रबंधन के लिए विशेष सहायता प्रदान की जाएगी।
- हिमाचल प्रदेश: बाढ़ से तबाह हुए क्षेत्रों के पुनर्निर्माण के लिए राज्य को सहायता मिलेगी।
- उत्तराखंड: बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों के लिए सहायता दी जाएगी।
- सिक्किम: राज्य को इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए विशेष सहायता प्रदान की जाएगी।
पर्यटन विकास
- गया और बोधगया: काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह गया में विष्णुपथ मंदिर और बोधगया में महाबोधि मंदिर का निर्माण किया जाएगा।
- राजगीर: गर्म झरनों का संरक्षण और नालंदा का विकास किया जाएगा।
- ओडिशा: राज्य के मंदिरों, प्राकृतिक सौंदर्य, प्राकृतिक परिदृश्य और प्राचीन समुद्र तटों के विकास के लिए सहायता दी जाएगी।
इस बजट में इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए की गई घोषणाएं देश के विकास को नई दिशा देने के साथ ही राज्यों के आर्थिक और सामाजिक विकास को भी मजबूती प्रदान करेंगी।