नई दिल्ली/डेस्क: केंद्र सरकार के और राज्यों के बीच कर के बंटवारे का मुद्दा दक्षिण भारतीय राजनीति को गरमा रहा है। हाल ही में, जिस हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत के मंदिरों में भाजपा के लिए समर्थकों का संगठित किया, उससे दक्षिण में भाजपा के विरोधी दलों को चुनौती मिली।
कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के भाई ने संसद में कर के बंटवारे के मुद्दे पर दक्षिण के बंटवारे की मांग कर दी। अब केरल के मुख्यमंत्री भी इस मुद्दे पर दिल्ली में प्रदर्शन की तैयारी में हैं।
बुधवार को दिल्ली में कर्नाटक की राजनीति गरमाई रही। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के नेतृत्व में तमाम नेताओं ने दिल्ली में धरना देकर केंद्रीय राजस्व में राज्य के हिस्से का मुद्दा उठाया।
दक्षिण और उत्तर को जोड़ने की बड़ी कोशिश
वहीं, भाजपा ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, सांसद तेजस्वी सूर्या समेत राज्य के कई प्रमुख नेताओं को जवाबी तौर पर मैदान में उतार कर कांग्रेस के आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा के जवाब में रहा, जहां उन्होंने खुलकर कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए देश के बंटवारे जैसी बातें करने को लेकर तीखे हमले किए।
प्रधानमंत्री ने कहा कि राजनीतिक स्वार्थ के चलते देश को तोड़ने के लिए नए नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं। इस राजनीति में जितना केंद्र और राज्यों में टैक्स से मिलने वाले धन के बंटवारे का मुद्दा है, उससे कहीं ज्यादा लोकसभा चुनाव की रणनीति है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर प्राण-प्रतिष्ठा, काशी तमिल संगम जैसे कई मुद्दों पर दक्षिण और उत्तर को जोड़ने की कोशिश की है। दक्षिण के क्षेत्रीय दलों को भाजपा से खतरा महसूस हो रहा है कि कहीं भाजपा उनके घर में सेंध न लगा ले। इस वजह से कर्नाटक के मुद्दे के बाद, तमिलनाडु और केरल से भी इस मुद्दे पर विवाद हो रहा है।
केरल की राजनीति में वामपंथी दलों की दिक्कत बड़ी है, क्योंकि केरल का अधिकांश हिंदू समुदाय वाम मोर्चा का समर्थक रहा है और उसे डर है कि कहीं अब वह उससे खिसक न जाए। भाजपा ने भी आक्रामक रुख अपनाया है। प्रधानमंत्री से लेकर वित्त मंत्री समेत तमाम नेताओं ने जवाबी मोर्चा खोल दिया है।
लेखक: करन शर्मा