Lateral Entry Recruitment Cancellation: देश की शीर्ष नौकरशाही में 45 पदों पर लेटरल एंट्री से भर्ती वाले विज्ञापन को मोदी सरकार ने रद्द कर दिया है। विपक्ष ने इसपर खई सवाल खड़े किए थे और इसे आरक्षण को खत्म करने की कोशिश बताया था। कार्मिक विभाग के मंत्री जितेंद्र सिंह ने UPSC की चेयरमैन प्रीति सुदन को पत्र लिखकर यह भर्ती रद्द करने के लिए कहा है।
पत्र लिखकर भर्ती रद्द करने के लिए कहा
जितेंद्र सिंह ने अपने पत्र में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दृढ़ विश्वास है कि संविधान में सुनिश्चित समानता के अधिकार के तहत लेटरल एंट्री की भर्तियों को लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि देश में आरक्षण प्रणाली में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। उनका मानना है कि सार्वजनिक नौकरियों में सामाजिक न्याय के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता होनी चाहिए। आरक्षण का मुख्य उद्देश्य इतिहास में हुए अन्याय को समाप्त करना और समाज में समावेशिता तथा समरसता को बढ़ावा देना है।
BJP मुंबई प्रदेश के उपाध्यक्ष ने किया ट्वीट
इसी बीच BJP मुंबई प्रदेश के उपाध्यक्ष हितेश जैन ने ट्वीट कर कहा, सिविल सेवाओं में पार्श्व प्रवेश के मुद्दे को संबोधित करने वाला यह पत्र सही दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह जरूरी है कि ऐसी कोई भी प्रक्रिया समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप हो, जिससे हाशिए पर रहने वाले समुदायों का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके।
जब सिविल सेवाओं में पार्श्व प्रवेश की बात आती है, तो दोहरेपन के लिए कोई जगह नहीं है। या तो हम सामाजिक न्याय के लिए दृढ़ता से खड़े हैं, या हम केवल दिखावा कर रहे हैं। यह पत्र एक स्पष्ट रुख अपनाता है—यह बात पर अमल करने के बारे में है।