नई दिल्ली: अठारहवीं लोक सभा का दूसरा सत्र, जो 22 जुलाई 2024 को आरंभ हुआ था, जो आज सम्पन्न हो गया। अठारहवीं सभा के दूसरे सत्र के समापन पर विदाई भाषण देते हुए अध्यक्ष महोदय, श्री ओम बिरला ने सभा को बताया कि सत्र के दौरान 15 बैठकें हुईं, जो 115 घंटे तक चलीं।
ओम बिरला ने मानसून सत्र के अंतिम दिन सदन को किया संबोधित
श्री बिरला ने कहा कि सत्र के दौरान सभा की कार्य-उत्पादकता 136 प्रतिशत रही ।
श्री बिरला ने सभा को यह भी बताया कि दिनांक 23 जुलाई 2024 को वित्त मंत्री ने सदन में केंद्रीय बजट (2024-2025) पेश किया। 2024-25 के केंद्रीय बजट पर सामान्य चर्चा 27 घंटे 19 मिनट तक चली और इस चर्चा में 181 सदस्यों ने भाग लिया और वित्त मंत्री ने दिनांक 30 जुलाई 2024 को चर्चा का उत्तर दिया।
उन्होंने आगे यह बताया कि सभा ने 30 जुलाई, 2024 से 5 अगस्त, 2024 तक कुछ चयनित मंत्रालयों/ विभागों की अनुदानों की मांगों पर चर्चा की और चर्चा के बाद अनुदान मांगों को पारित किया गया। दिनांक 5 अगस्त 2024 को केन्द्रीय बजट से संबंधित विनियोग विधेयक पारित किया गया।
चार विधेयक पर हुई चर्चा
श्री बिरला ने सभा को यह जानकारी भी दी कि सत्र के दौरान 12 सरकारी विधेयक पुरःस्थापित किए गए तथा 4 विधेयक पारित किए गए। पारित किए गए महत्वपूर्ण विधेयक हैं: –
- वित्त विधेयक, 2024;
- विनियोग विधेयक, 2024;
- जम्मू और कश्मीर विनियोग विधेयक, 2024; और
- भारतीय वायुयान विधेयक, 2024.
श्री बिरला ने कहा कि सत्र के दौरान 86 तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए गए। शून्य काल के दौरान सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के 400 मामले उठाए और नियम 377 के अधीन 358 मामले उठाए गए।
श्री बिरला ने आगे बताया कि सत्र के दौरान निदेश 73क के अधीन 25 वक्तव्य, सरकारी कार्य के बारे में संसदीय कार्य मंत्री द्वारा 2 वक्तव्य और मंत्रियों द्वारा तीन ‘सुओ मोटो स्टैट्मेन्ट’ सहित कुल 30 वक्तव्य दिए गए। सत्र के दौरान, कुल 1345 पत्रों को सभा पटल पर रखा गया।
बाढ़ और ओलंपिक जैसे विषयों पर भी हुई चर्चा
श्री बिरला ने जानकारी दी कि दिनांक 22 जुलाई 2024 को ओलंपिक खेलों के लिए भारत की तैयारियों के संबंध में नियम 193 के तहत एक अल्पकालिक चर्चा हुई। इसी तरह दिनांक 31 जुलाई, 2024 को देश के विभिन्न हिस्सों में भूस्खलन और बाढ़ के कारण जान-माल के नुकसान के विषय पर नियम 197 के अधीन एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लिया गया।
श्री बिरला ने कहा कि जहां तक गैर सरकारी सदस्यों के कार्यों का संबंध है, इस सत्र के दौरान 65 गैर सरकारी विधेयक पुरःस्थापित किए गए। देश में हवाई किराए को विनियमित करने के लिए उचित उपायों के विषय पर श्री शफी परम्बिल द्वारा प्रस्तुत गैर सरकारी सदस्य के संकल्प पर सभा में 26 जुलाई, 2024 को चर्चा हुई । तथापि, इस संकल्प पर चर्चा पूरी नहीं हुई।