Maharashtra Assembly Elections 2024: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुंबई में बीजेपी का ‘संकल्प पत्र’ लॉन्च किया है. बीजेपी के संकल्प पत्र में खास फोकस किसानों, महिलाओं और युवाओं पर किया गया है. इस मौके पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, राज्य बीजेपी प्रमुख चन्द्रशेखर बावनकुले, मुंबई बीजेपी प्रमुख आशीष शेलार, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ पार्टी के अन्य नेता मौजूद रहे.
Maharashtra Assembly Elections 2024 के लिए बीजेपी का ‘संकल्प पत्र’. जानें बड़े वादे…
- महिलाओं को प्रति माह ₹2,100 यानी प्रति वर्ष ₹25,200 मिलेंगे
- किसानों की कर्ज माफी, किसान सम्मान निधि बढ़ाकर ₹12,000 की जगह ₹15,000 और एमएसपी पर मिलेगी 20% सब्सिडी
- वृद्धावस्था पेंशन धारकों के लिए ₹2100 प्रति माह यानी ₹25,200 प्रति वर्ष
- राज्य में आवश्यक वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहने का किया वादा
- 10 लाख छात्रों को ₹10,000 ट्यूशन फीस मिलेगी और 25 लाख नौकरी निर्माण का किया वादा
- 45,000 गांवों में पंडन सड़कें बनाई जाएंगी
- आंगनवाड़ी और आशा सेवकों को ₹15,000 वेतन और बीमा कवर
- बिजली बिल में 30% की कटौती, सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस
- सरकार बनने के 100 दिन के भीतर पेश किया जाएगा ‘विजन महाराष्ट्र 2028’
- फिनटेक और एआई पर खास फोकस. नागपुर, पुणे, नासिक जैसे शहर एयरोस्पेस हब बनेंगे
- सोयाबीन को उर्वरक पर लगने वाला एसजीएसटी टैक्स प्रति क्विंटल न्यूनतम रु. वापस किया जाएगा. 6000/- कीमत चुकानी होगी
- 2027 तक 50 लाख महिलाओं को लखपति दीदियां बनाने का वादा, 500 बचत समूहों को मिलेगा 1000 करोड़ का रिवॉल्विंग फंड
- अक्षय अन्न योजना के तहत निम्न आय वर्ग के परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न
- महारथी और अटल टिंकरिंग लैब्स योजना द्वारा सभी सरकारी स्कूलों में रोबोटिक्स और एआई प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करने का किया वादा
- 10 लाख उद्यमी तैयार करने के लिए हर जिले में छत्रपति शिवाजी महाराज एस्पिरेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा
- एससी, एसटी, ओबीसी समुदायों को उद्यमी बनाने के लिए 15 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण
- ओबीसी, एसबीसी, आईडब्ल्यूएस और वीजेएनटी छात्रों को ट्यूशन और परीक्षा शुल्क की पूरी प्रतिपूर्ति देने का वादा
- स्वामी विवेकानन्द युवा स्वास्थ्य कार्ड और युवाओं के लिए वार्षिक स्वास्थ्य जांच
- महाराष्ट्र के गौरवशाली किलों का संरक्षण एवं ऐतिहासिक विरासत का संरक्षण
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए आधार-सक्षम सेवाओं के साथ-साथ सरकारी अस्पतालों में स्वतंत्र ओपीडी के लिए प्राथमिकता नीति
- जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनने से धोखाधड़ी वाले धर्मांतरण पर रोक लगेगी