Sikh For Justice: केंद्रीय गृह मंत्री ने खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस पर लगाए गए प्रतिबंध को 5 सालों के लिए बढ़ा दिया है। पहली बार यह प्रतिबंध 2019 में लगाया गया था। केंद्र सरकार ने SFJ को UAPA के तहत अगले 5 साल के लिए प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है।
अधिकारियों के अनुसार, यह निर्णय राष्ट्रीय जांच एजेंसी NAI की ओर से की गई जांच में मिले सबूतों के आधार पर लिया गया है। बता दें कि यह सबूत SFJ और उसके संरक्षक गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ जुटाए गए है।
2019 में पहली बार लगा था बैन
NAI ने सिख फॉर जस्टिस और अमेरिकी नागरिक गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ आधा दर्जन से भी अधिक मामले दर्ज कर रखे हैं। पिछले वर्ष एजेंसी ने पंजाब और चंडीगढ़ में उसकी संपत्तियों को भी अपने कब्जे में ले लिया था। बता दें कि इससे पहले भारत सरकार ने 2019 में सिख फॉर जस्टिस पर बैन लगया था। वहीं अब इसे और 5 सालों के लिए बढ़ा दिया गया है।
लेखक: रंजना कुमारी