नई दिल्ली: मणिपुर में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। इस बीच सोमवार (31 जुलाई) को सुप्रीम कोर्ट में मणिपुर में महिलाओं के साथ अभद्रता मामले में सुनवाई करेगा। मणिपुर वायरल वीडियो मामले में दोनों पीड़ित महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मामले में दखल की मांग की।

कोर्ट में ये याचिका 4 मई को हुई यौन उत्पीड़न की घटना से जुड़ी एफआईआर के आधार पर की गई है। पीड़ित महिलाओं ने मणिपुर सरकार और केंद्र के खिलाफ याचिका दाखिल की है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने मणिपुर का मुद्दा आएगा।

मणिपुर में भड़की जातीय हिंसा में अभी तक 160 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए केंद्र व राज्‍य सरकार को निर्देश जारी किए थे. अदालत ने यह भी कहा था कि अगर सरकार कुछ नहीं करती तो उसे दखल देना पड़ेगा। जिसके जवाब में केंद्र ने कहा था कि मामले की जांच CBI को दे दी गई है।

क्या कहते हैं विपक्षी दल के 21 नेता

29 जुलाई से 30 जुलाई तक मणिपुर का दौरा कर चुके विपक्षी गठबंधन के डेलिगेट्स का कहना है कि सरकारी मशीनरी हिंसा रोकने में नाकाम रही। वहां हम हिंसा पीड़ितों से मिले। उनके दुख, कहानियां, आपबीती सुनकर हम हैरान और दुखी हैं। उनमें खुद को दूसरे समुदायों से अलग किए जाने का गुस्सा है। इस पर बिना देर किए एक्शन लेने की जरूरत है।