सोमवार को, 8 जुलाई 2024 को, सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को एक बड़ा झटका दिया है। यह निर्णय उस याचिका के खिलाफ है, जिसमें कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा दिए गए एक फैसले को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में संदेशखाली में महिलाओं के यौन शोषण और जमीन हथियाने के मामलों में सीबीआई जांच का आदेश दिया था।
ममता सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। इस निर्णय के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार के रवैये पर भी सवाल उठाया और पूछा कि सरकार किसी व्यक्ति को बचाने की कोशिश क्यों कर रही है।
इस मामले में, हाईकोर्ट ने विपक्ष के द्वारा लगाए गए आरोपों पर भी विचार किया था, जिसमें सीबीआई जांच के आदेश को जारी कर दिया गया था। ममता सरकार के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में उनकी पक्ष से सभी दलीलें पेश की, लेकिन बेंच ने इन दलीलों को सहमति से नहीं माना और याचिका को खारिज कर दिया।
इससे पहले भी 29 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई थी, जिसमें सरकार के रवैये पर सवाल उठाया गया था। इसके बाद ममता सरकार की ओर से पेश वकील ने मामले की सुनवाई टालने की मांग की थी, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।