नई दिल्ली/डेस्क: जबसे ये खबर मार्किट में बाहर आई की डीजल गाड़ियों पर 10 प्रतिशत एक्सट्रा जीएसटी लग सकता है, तब से देश में डीजल इंजन से चलने वाली गाड़ियों के भविष्य पर बड़ा संशय पैदा हो गया है, इस घबराहट ने डीजल गाड़ियों की निर्माण करने वाली कंपनियों पर असर डाला।
इससे टाटा मोटर्स को 6300 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, जबकि महिंद्रा एंड महिंद्रा को लगभग 8600 करोड़ रुपये का नुकसान आया। आयशर मोटर्स और अशोक लीलैंड ने भी इससे भारी नुकसान झेला।
मंगलवार को, सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर्स (सियाम) के एक कार्यक्रम में, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने डीजल गाड़ियों पर एक्सट्रा 10 प्रतिशत जीएसटी लगाने की बात कही, हालांकि बाद में उन्होंने साफ किया कि ऐसा फिलहाल कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है।
फिर भी, उनके इस बयान ने डीजल की कार से लेकर बस, ट्रक और ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनियों पर असर डाला। इन कंपनियों के शेयर में जबरदस्त गिरावट देखी गई और मार्केट के हजारों करोड़ रुपये घट गए।
Tata के 6300 करोड़
टाटा मोटर्स के शेयर प्राइस में आज 2.19 प्रतिशत से अधिक गिरावट दर्ज की गई, और इसका असर सीधे कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन (एमकैप) पर पड़ा। सोमवार की शाम को कंपनी का एमकैप (MCAP) 2,10,838.56 करोड़ रुपये था, जो मंगलवार को शेयर के सबसे निचले स्तर पर 2,04,493.81 करोड़ रुपये रह गया। इस तरह, कंपनी के इंवेस्टर्स को सीधे 6,344.75 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
Mahindra के 8600 करोड़ स्वाहा
ट्रक और ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा के एमकैप में भी आज करीब 8600 करोड़ रुपये की गिरावट देखी गई है। सोमवार को कंपनी का एमकैप (MCAP) 1,96,738.69 करोड़ रुपये था, जो मंगलवार को अपने लो लेवल पर 1,88,145.91 करोड़ रुपये रह गया। इस तरह, कंपनी के इंवेस्टर्स का 8,592.78 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
ट्रैक्टर, बस, और ट्रक बनाने वाली, अशोक लीलैंड और आयशर मोटर्स के शेयर में भी मंगलवार को 1.5 प्रतिशत से अधिक की गिरावट देखी गई। इनके मार्केट कैप (MCAP) में भी जबरदस्त कमी आई है। अशोक लीलैंड का सोमवार को एमकैप 54,259.63 करोड़ रुपये था, जो मंगलवार को अपने लो लेवल (Low Level) पर 51,940.09 करोड़ रुपये था, यानी 2,319.54 करोड़ का नुकसान।
आयशर मोटर्स का एमकैप सोमवार को 93,415.56 करोड़ रुपये था, जो मंगलवार को निचले स्तर पर 91,105.18 करोड़ रुपये रह गया, इससे कंपनी के शेयर होल्डर्स को सीधे-सीधे 2,310.38 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
इस तरह, डीजल गाड़ियों पर जीएसटी के अधिक लगाने की चर्चाओं ने ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए एक चुनौती पैदा की है, जिसका असर कंपनियों के शेयर प्राइस पर हुआ है और इंवेस्टर्स को नुकसान उठाना पड़ा।
इस संदर्भ में, डीजल गाड़ियों के मान्यता और उनके विपणन पर सरकार के निर्णयों का महत्वपूर्ण बोझ हो सकता है, जिससे ऑटोमोबाइल उद्योग में बदलाव आ सकता है।
लेखक: करन शर्मा