वक्फ बोर्ड के समर्थन में बोलीं दिल्ली हज कमिटी की अध्यक्ष
वक्फ(संशोधन) विधेयक, 2024 पर दिल्ली हज कमिटी की अध्यक्ष कौसर जहां ने कहा, "वक्फ बोर्ड के अधिनियम में संशोधन एक पारदर्शी, जवाबदेही और समान प्रतिनिधित्व की व्यवस्था के साथ एक प्रभावी कानून बनाने की ओर बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है... इस संशोधन के तहत मुस्लिम समाज के सभी वर्गों की भागीदारी का इंतज़ाम किया गया है। 21वीं सदी की जो सबसे महत्वपूर्ण मांग है, महिलाओं के समावेश की बात की गई है, तो विपक्ष को इसमें क्या समस्या है। क्या वे महिला विरोधी हैं? दूसरी बात है वक्फ की संपत्तियों का दुरुपयोग न हो...वक्फ की संपत्तियों की निष्पक्ष तरीके से पहचान की जाए।... मैं समझती हूं कि इस संशोधन से वक्फ बोर्ड जिम्मेदार और जवाबदेही बनेगा।"
लोकसभा में एयरक्राफ्ट एक्ट पेश
लोकसभा में नागरिक उड्डयन मंत्री ने एयरक्राफ्ट एक्ट 2024 पेश किया। इस बिल पर चर्चा शुरू हो गई है, जिसमें कांग्रेस सांसद एडवोकेट अदूर प्रकाश ने पहले बोलना शुरू किया।
रिजिजू ने पेश किया रिपील बिल, शाह बोले- ये अस्तित्व में नहीं
किरेन रिजिजू ने वक्फ एक्ट 1923 को रद्द करने के लिए रिपील बिल पेश किया, जिसका कहना था कि यह अब लागू नहीं है और इसे रूल बुक से हटा देना चाहिए। अमित शाह ने स्पष्ट किया कि 1955 के बिल और 2013 के संशोधन के बाद यह एक्ट अस्तित्व में नहीं है और इसे कागज से हटा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष को इस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।
वक्फ बिल जेपीसी को भेजा जाएगा, स्पीकर बोले- जल्द बनाएंगे कमेटी
वक्फ बिल को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी (जेपीसी) को भेजे जाने की प्रस्तावित योजना पर किरेन रिजिजू ने सहमति जताई। स्पीकर ने आश्वासन दिया कि जल्द ही कमेटी का गठन किया जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी ने डिवीजन की मांग की, जिस पर स्पीकर ने स्पष्ट किया कि डिवीजन कैसे किया जाएगा। ओवैसी ने जवाब में कहा कि वे शुरू से ही डिवीजन की मांग कर रहे हैं।
"जितनी चर्चा करनी हो करें, हम तैयार" - विपक्षी सांसदों की मांग पर किरेन रिजिजू
संसद सदस्यों की मांग के जवाब में, किरेन रिजिजू ने कहा कि यदि विपक्षी सांसद अधिक चर्चा करना चाहते हैं, तो हम इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। हम किसी भी मुद्दे से भागने का इरादा नहीं रखते क्योंकि हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं।
जो विधेयक लाया जा रहा है वह सच्चर समिति की रिपोर्ट पर आधारित- किरेन रिजिजू
वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पर लोकसभा में बोलते हुए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, "आज जो विधेयक लाया जा रहा है वह सच्चर समिति की रिपोर्ट (जिसमें सुधार की बात कही गई थी) पर आधारित है, जिसे आपने (कांग्रेस ने) बनाया था।"
बिल पास होन के बाद निपटाए जाएंगे पेंडिंग केस- किरेन रिजिजू
किरेन रिजिजू ने संसद में कहा कि बिल पास होने के बाद जितने केस पेंडिंग हैं उसका नतीजा तय किया जाएगा और समयबद्ध कार्रवाई की जाएगी।
बिल के टाइटल को भी बदला गया- किरेन रिजिजू
संसद में आज किरेन रिजिजू ने कहा कि इस बिल में जो टाइटल है, उसमें हमने बदलाव किया है। 2013 में जो बदलाव किया गया था उसमें कोई भी वक्फ घोषित कर सकता था लेकिन हमने बदलाव करके सिर्फ मुसलमानों को ये अधिकार दिया है।
वक्फ बोर्ड में सुधार की जरूरत: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ बोर्ड की व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि के रहमान खान की अध्यक्षता वाली जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी (जेपीसी) ने वक्फ बोर्ड की स्थिति को अपर्याप्त बताया, जिसमें मैनपॉवर की कमी और फंड की कमी की समस्या सामने आई है। जेपीसी ने वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली को अनुशासनहीन बताया, जिसमें दस्तावेजों का ठीक से प्रबंधन नहीं हो रहा है। इसके साथ ही, वक्फ बोर्ड को कंप्यूराइज्ड करने और वक्फ कानून को पुनः संजीवनी देने की सिफारिश की गई है।
वक्फ बोर्ड में ऐसे कानून, जो संविधान से ऊपर- किरेन रिजिजू
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि वक्फ बोर्ड में कुछ कानून संविधान से ऊपर हैं, जो अस्वीकार्य हैं। उन्होंने विपक्ष द्वारा संविधान का हवाला देने का विरोध किया और कहा कि कोई भी कानून संविधान से ऊपर नहीं हो सकता। रिजिजू ने यह भी सवाल उठाया कि बंटवारे के समय पाकिस्तान जाने वाले मुस्लिमों द्वारा वक्फ बोर्ड को दान की गई संपत्तियों का लाभ मुस्लिम महिलाओं और बच्चों को नहीं मिल रहा है, तो क्या सरकार को चुप रहना चाहिए।
सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का हवाला देकर सरकार ने वक्फ बिल का बचाव किया
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ अमेंडमेंट बिल का बचाव करते हुए सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट के अनुसार वक्फ बोर्ड की संपत्तियों से केवल 163 करोड़ रुपये की आमदनी होती है, जबकि सही प्रबंधन के माध्यम से 12 हजार करोड़ रुपये सालाना इकट्ठा किए जा सकते थे। रिपोर्ट ने वक्फ बोर्ड में महिलाओं और बच्चों को स्थान देने की सिफारिश की थी, जिसे इस बिल में ध्यान में रखा गया है।
बिल का समर्थन करने की अपील
रिजिजू ने कहा कि वक्फ कानून में पहले भी कई संशोधन हो चुके हैं, और 2013 में किए गए बदलावों के कारण इस बार फिर संशोधन की आवश्यकता पड़ी है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी से अपील की कि वे इस बिल का समर्थन करें, जो कि वक्फ बोर्ड की खामियों को दूर करेगा और गरीबों को न्याय दिलाएगा। उन्होंने कहा कि बिल के समर्थकों और विरोधियों के नाम इतिहास में दर्ज होंगे।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश का संदर्भ
रिजिजू ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड आर्टिकल 25 और 26 के दायरे में नहीं आता। इस बिल का उद्देश्य उन लोगों को अधिकार देना है जिनको पहले दबाया गया था, विशेषकर महिलाओं को। उन्होंने दावा किया कि बिल में संविधान के किसी भी अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं किया गया है और यह किसी भी धार्मिक निकाय में हस्तक्षेप नहीं करता।
मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने वक्फ बिल का किया स्वागत
मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनवर पटेल ने संसद में पेश वक्फ बिल का स्वागत करते हुए कहा कि यह नया कानून नई चुनौतियों का सामना करने में मददगार होगा। उन्होंने बिल को अवैध कब्जे को रोकने में प्रभावी बताया और विपक्षी दलों पर मुस्लिमों को भड़काने का आरोप लगाया। पटेल ने प्रधानमंत्री मोदी को बिल के लिए धन्यवाद कहा और विपक्ष की आलोचना को नकारात्मक बताया।
शिवसेना (शिंदे) ने वक्फ बिल का समर्थन किया
शिवसेना (शिंदे) के नेता श्रीकांत शिंदे ने वक्फ बिल का समर्थन करते हुए कहा कि कुछ लोग इसे जाति और धर्म के नाम पर विरोध कर रहे हैं। शिंदे ने स्पष्ट किया कि इस बिल का उद्देश्य ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटिबिलिटी को बढ़ावा देना है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी पार्टियां इस बिल को लेकर भ्रम फैला रही हैं और सवाल किया कि क्यों अलग कानून की जरूरत है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जब महाराष्ट्र में उनकी सरकार थी, तब शिर्डी और अन्य मंदिरों पर कमेटी का गठन किया गया था, और तब इन लोगों को सेक्यूलरिज्म की चिंता नहीं हुई थी।
अखिलेश यादव का आरोप; बिल एक सोची-समझी साजिश
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हाल ही में पेश किए गए वक्फ बोर्ड बिल पर आरोप लगाया कि यह बिल सोची-समझी साजिश के तहत पेश किया गया है। यादव ने सवाल उठाया कि वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिमों को शामिल करने का औचित्य क्या है और आरोप लगाया कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने यादव की टिप्पणी को सदन की कार्यवाही के प्रति अनादर बताया, जबकि स्पीकर ओम बिरला ने संसद की आंतरिक व्यवस्था पर टिप्पणी करने से मना किया।
ओवैसी ने पेश बिल का किया विरोध, कहा- आप मुसलमानों के दुश्मन हैं
असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में नियम 72 (2) के तहत पेश किए गए बिल का विरोध करते हुए कहा कि यह संविधान की मूल भावना पर हमला है। ओवैसी ने आरोप लगाया कि बिल हिंदू-मुसलमान में भेदभाव करता है और वक्फ संपत्तियों को सार्वजनिक संपत्ति मानते हुए सरकार इन पर कब्जा करना चाहती है। उन्होंने कहा कि हिंदू संगठनों और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में गैर-धर्मिक सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता, फिर वक्फ में क्यों? ओवैसी ने आरोप लगाया कि सरकार महिलाओं के अधिकारों की बात करते हुए भी बिलकिस बानो और जकिया जफरी को इसमें शामिल नहीं करेगी और अंत में यह आरोप लगाया कि सरकार देश को बांटने का काम कर रही है।
भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने वक्फ संशोधन विधेयक पर टिप्पणी की है, जिसमें उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर राजनीति की जा रही है और विपक्ष हर चीज का विरोध करता रहेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री द्वारा लाई गई अच्छी चीजों को विपक्ष गलत मानता है।- ANI
सुप्रिया सुले ने वक्फ बिल पर सरकार की आलोचना की
सुप्रिया सुले ने वक्फ बिल को लेकर सरकार की आलोचना की, आरोप लगाया कि सरकार ने इस बिल की जानकारी मीडिया के माध्यम से दी, न कि संसद के माध्यम से। उन्होंने इस पर सवाल उठाया कि बांग्लादेश के हालात और वक्फ बोर्ड की वर्तमान स्थिति को देखते हुए बिल लाने की क्या आवश्यकता थी। स्पीकर ओम बिरला ने बताया कि बिल को 6 तारीख को लोकसभा के पोर्टल पर सर्कुलेट किया गया था, जबकि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि इस पर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में चर्चा हो चुकी है।
केरल सांसद मोहम्मद बशीर ने सरकार पर लगाया सिस्टम की हत्या का आरोप
केरल से मुस्लिम लीग के सांसद मोहम्मद बशीर ने सरकार द्वारा पेश किए गए बिल का विरोध किया। बशीर ने आरोप लगाया कि सरकार इस बिल के माध्यम से 'सिस्टम की हत्या' कर रही है और हिंदू-मुसलमान में भेदभाव बढ़ा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि इस दिशा में देश को जाने नहीं दिया जा सकता।
वक्फ बिल मुसलमान विरोधी नहीं- ललन सिंह
केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने संसद में वक्फ बिल का समर्थन करते हुए विपक्ष पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि यह बिल मुसलमान विरोधी नहीं है, बल्कि पारदर्शिता लाने के लिए है। ललन सिंह ने यह भी कहा कि जब कोई संस्था निरंकुश हो जाती है, तो सरकार उस पर नियंत्रण और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कानून बना सकती है। उन्होंने विपक्ष के अल्पसंख्यक मुद्दों पर तंज कसते हुए सिखों के कत्लेआम की भी याद दिलाई।
वक्फ बिल में संशोधन संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन- कनिमोझी
DMK के सांसद कनिमोझी करुणानिधि ने वक्फ बिल में किए गए संशोधन को संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन बताया है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा है कि जब किसी मंदिर की कमेटी में कोई गैर हिंदू सदस्य नहीं है तो फिर वक्फ में क्यों? ये बिल विशेष तौर पर एक धार्मिक ग्रुप को टार्गेट करता है जो समानता के कानून का उल्लंघन करता है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये बिल पूरी तरह से मुसलमानों के खिलाफ है। ये देश सेक्यूलर देश है जिसमें अलग-अलग धर्म, अलग-अलग भाषा के लोग रहते हैं।
रामपुर से सपा सांसद मोहिबुल्ला का बयान; मजहब में दखलअंदाजी
रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्ला ने आरोप लगाया है कि मुस्लिम समुदाय के धार्मिक मामलों में दखलअंदाजी हो रही है। उन्होंने चार धाम और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों का उदाहरण देते हुए सवाल किया कि सिर्फ सिख ही गुरुद्वारा कमेटी के सदस्य हो सकते हैं, फिर मुस्लिमों के साथ यह भेदभाव क्यों? उन्होंने कहा कि सरकारी अमले को अधिकार देने और सर्वे कमीशन के अधिकार खत्म करने से अल्पसंख्यक असुरक्षित महसूस करेंगे। उनका कहना है कि यह उनके मजहब में हस्तक्षेप है और इससे देश में धार्मिक सौहार्द को खतरा हो सकता है।
अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को लोकसभा में पेश किया है। कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जताई है। विपक्ष की ओर से केसी वेणुगोपाल ने कहा कि यह बिल संविधान द्वारा दिए गए धार्मिक और मौलिक अधिकारों पर हमला है।
राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक स्थगित कर दी गई है। प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद सभापति जगदीप धनखड़ ने यह घोषणा की।
राज्यसभा में सभापति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ डेरेक ओ ब्रायन के नारेबाजी व्यवहार से नाराज होकर कुर्सी छोड़कर चले गए। उन्होंने कहा कि सदन में रोज उनका अपमान होता है और पद को चुनौती दी जा रही है।
संसद में संशोधन विधेयक का विरोध करेगी RJD- मीसा भारती
RJD सांसद मीसा भारती ने केंद्र सरकार द्वारा वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन के लिए पेश किए गए विधेयक पर कहा कि INDIA गठबंधन के सभी दल इसका विरोध करेंगे और RJD भी इसका विरोध करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार को पहले अन्य अहम मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए था।
लोकसभा में दोपहर एक बजे वक्फ बिल पेश होगा। स्पीकर ओम बिरला ने कहा अभी शून्यकाल की डिमांड है। केंद्रिय मंत्री किरेन रिजिजू लोकसभा में संशोधिन बिल पेश करेंगे।
संसद के मानसून सत्र का 8 अगस्त गुरुवार यानी आज 14वां दिन है। संसद की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू हो गई है।
कांग्रेस सांसद हिबी ईडन ने वक्फ अधिनियम संशोधन विधेयक के विरोध में लोकसभा में नोटिस दिया।
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज सुबह करीब 10 बजे संसद में कांग्रेस सांसदों के साथ बैठक करेंगे।
लोकसभा में सरकार पेश करेगी वक्फ बोर्ड से जुड़े दो विधेयक
संसद का मानसून सत्र आज भी हंगामेदार रहने के आसार हैं। आज लोकसभा में सरकार वक्फ बोर्ड से जुड़े दो विधेयक पेश करने जा रही है। बता दें, विपक्षी दलों ने सरकार से अनुरोध किया है कि वक्फ विधेयक पेश करने के बाद इसे संसद की स्थायी समिति को भेजा जाए। ताकि इस पर गौर किया जा सके। लेकिन वहीं, सरकार ने कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में कहा कि वह सदन की भावना का आकलन करने के बाद इस पर फैसला करेगी।