केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का गुवाहाटी में बजट पर बयान; कांग्रेस पर निशाना, पूर्वोत्तर राज्यों के विकास की रणनीति को किया साझा

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गुवाहाटी: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुवाहाटी में बजट पर मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार की नई रणनीति से पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए उठाए गए कदमों को साझा किया। सिंधिया ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसने हमेशा उत्तरपूर्वी राज्यों को ठगा है और उनके विकास में बाधाएं उत्पन्न की हैं।

केंद्रीय मंत्री ने बजट पर अपनी बात रखी

सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी सरकार के पहले वर्ष में पेश किया गया बजट “विकसित भाग के सपने को पूरा करने वाला” है। उन्होंने बताया कि पिछले दस वर्षों में देश ने अभूतपूर्व विकास किया है, और 2023 में 8.2% ग्रोथ रेट प्राप्त किया गया है। भारत अब विश्व की पांचवीं बड़ी आर्थिक शक्ति बन चुका है और 2027 तक तीसरी बड़ी शक्ति बनने की दिशा में अग्रसर है।

केंद्रीय मंत्री का कांग्रेस पर हमला

सिंधिया ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 2014 में बैंकों में एनपीए 12% से अधिक था, जो अब घटकर 2.8% से कम हो गया है। महंगाई दर में गिरावट आई है और आर्थिक खाई भी घट रही है। उन्होंने कांग्रेस को दोषी ठहराया कि उसने पिछले 70 वर्षों में कोई ठोस विकास नहीं किया, जबकि मोदी सरकार ने दस वर्षों में कई महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की हैं।

मोदी का मॉडल और उसके लाभ

केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की और कहा कि पिछले दशक में कई सफल योजनाएं लागू की गई हैं, जैसे स्वच्छ भारत मिशन, हर घर नल जल योजना, और उज्ज्वला योजना। इन योजनाओं के माध्यम से लाखों लोगों को लाभ हुआ है और देश का विकास हुआ है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र पर विशेष ध्यान

सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र की स्थिति को बदल दिया है और इसे देश का “ग्रोथ इंजन” बनाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने बताया कि बाढ़ से निपटने के लिए 11,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है और हाईवे निर्माण के लिए 20,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उत्तरपूर्वी राज्यों के लिए रेलवे बजट में चार गुना वृद्धि की गई है और असम में कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं लागू की जा रही हैं, जैसे AIIMS और डेटा सेंटर।

भविष्य की योजनाओं पर एक नजर

सिंधिया ने यह भी कहा कि भारत के दूरस्थ गांवों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ने का कार्य जारी है और अगले 10-12 महीनों में 10,000 बचे हुए गांवों को नेटवर्क से जोड़ने का लक्ष्य है। केंद्रीय मंत्री ने अपने संबोधन में बजट की उपलब्धियों और पूर्वोत्तर क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों पर जोर दिया और कांग्रेस की पुरानी नीतियों की आलोचना की।