नई दिल्ली/डेस्क: मोदी सरकार बजट के माध्यम से पॉलिटिकल मैसेज देगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इसके जरिये पॉलिटिकल मैसेज भी दिया जाएगा। ऐसे में मोदी सरकार ग्रोथ की पिच पर बैटिंग कर सकती है। इस कड़ी में सरकार की ओर से खर्चों को काबू में रखने का नजरिया भी अपनाया जा सकता है।
सिटीग्रुप के इकनॉमिस्ट समीरन चक्रवर्ती के अनुसार, सरकार शायद चुनाव से पहले राजनीतिक संदेश देना चाहेगी। इसलिए इस बार मोदी सरकार व्यय और आर्थिक मजबूती के बीच संतुलन बनाए रख सकती है। मसलन, सरकार महिला मतदाताओं को लुभाने के लिए महिला किसानों को वार्षिक भुगतान दोगुना कर 12,000 रुपये कर सकती है।
इसे लागू करने में सरकारी खजाने पर करीब 1,195 करोड़ का बोझ पड़ेगा। यह सरकार के कुल खर्च में एक छोटी रकम है। लेकिन, इसका मैसेज बहुत बड़ा होगा। सरकार सब्सिडी के मद में होने वाले खर्च को भी मौजूदा स्तर पर रख सकती है। मोदी सरकार पहले ही मुफ्त खाद्यान्न कार्यक्रम को अगले पांच साल के लिए बढ़ा चुकी है। इसमें भी बहुत कम अतिरिक्त खर्च आएगा। कारण यह है कि यह सब्सिडी योजना वर्षों से चली आ रही है।
सरकार अपने राजकोषीय घाटे को कम करने की कोशिश में है। यह खर्च और राजस्व के बीच का अंतर होता है। वह इसे चालू वित्तीय वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद के 5.9 फीसदी के लक्ष्य से कम से कम आधा फीसदी घटाना चाहती है।
युवाओं को लुभाएगी सरकार
उम्मीद है कि सरकार बेरोजगारी को लेकर विपक्ष की आलोचना पर भी ध्यान देगी। बुनियादी ढांचे पर भारी खर्च को जारी रखेगी। जबकि विदेशी और घरेलू निर्माताओं को प्रोत्साहन के जरिये निवेश करने के लिए लुभाने की कोशिश करेगी। जिससे नौकरियां पैदा होंगी।
चुनावी साल में राजकोषीय घाटा कम होने की कोशिश से पता चलेगा कि सरकार मतदाताओं को लुभाने के लिए सामाजिक खर्च पर बहुत अधिक निर्भर नहीं हो सकती है। अलबत्ता, वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पर भरोसा कर रही है। इसने सत्तारूढ़ पार्टी को हाल के राज्य चुनावों में जीत हासिल करने में मदद की है।
सार्वजनिक खर्च के बूते भारत की अर्थव्यवस्था जुलाई-सितंबर तिमाही में 7.6 फीसदी बढ़ी। 31 मार्च को समाप्त होने वाले पूरे वर्ष के लिए 7.3 फीसदी की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है। यह प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में दुनिया की सबसे तेज रफ्तार है।
लेखक: करन शर्मा