लखनऊ/उत्तर प्रदेश: लखनऊ में सीएम आवास पर चल रही कैबिनेट बैठक खत्म हो चुकी है। मिली खबर के अनुसार, सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई इस कैबिनेट बैठक में 29 अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। चलिए जानते हैं कैबिनेट बैठक में किन किन प्रसतावों पर मुहर लगी है।

ऊर्जा के क्षेत्र में इन प्रस्तावों पर लगी मुहर

• 1.50 करोड़ किसानों को मिलेगी फ्री बिजली

इस योजना के तहत यूपी में किसानों के बिजली बिल को 100% छूट दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। इसके तहत ग्रामीण नलकूप (14 लाख 73 हजार करीब) और शहरी नलकूप (5,188) दोनों ही प्रकार के कुल 14 लाख 78 हजार नलकूपों के बिजली बिल में 100% छूट मिलेगी। मिली जानकारी के अनुसार, 01/04/2023 से कोई बिल नही देय होगा, पहले के बकाये बिलो पर ब्याजरहित भुगतान योजना लाई जाएगी।

• NTPC के साथ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में किये गए करार संदर्भ में 50%-50%(राज्य सरकार व NTPC) भागीदारी के साथ अनपरा में 800 मेगावॉट के दो पॉवर प्लांट यूनिट को मंजूरी, कुल लागत ₹8624 करोड़,लगभग 50 महीनों में पहली यूनिट कार्यान्वित होगी, दूसरी यूनिट अगले 6 महीनों में जारी हो जाएगी।
• पॉवर कॉर्पोरेशन के घाटमपुर में 660 मेगावाट सुपर क्रिटिकल पॉवर की 3 यूनिट हेतु स्टाम्प ड्यूटी व रजिस्ट्रेशन फीस छूट प्रस्ताव को मंजूरी।
• ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 2024 के सम्बंध में प्रस्ताव को मंजूरी।

नगर विकास विभाग

• आगरा में पेयजल परियोजना हेतु रिवाइज्ड कॉस्ट के सम्बंध में प्रस्ताव को मंजूरी।
• मातृभूमि अर्पण योजना सम्बन्ध में प्रस्ताव को मंजूरी, 40% कार्य में राज्य सरकार वहन करेगी, 60% कार्य अमुक व्यक्ति द्वारा करवाई जा सकेगी। इसमें सीसीटीवी, सोलर लाइट्स, पार्क व अन्य नागरिक सुविधाएं शामिल है। इस के लिए एक गवर्निंग काउंसिल के गठन किया जाएगा।

कृषि व कृषि शिक्षा विभाग

• किसानों हेतु मक्का के उत्पादन वृद्धि को लेकर राज्य सरकार द्वारा त्वरित मक्का विकास योजना सभी 75 जनपदों में चलाई जाएगी। इससे पहले यह केंद्र सरकार के सहयोग से 11 जनपदों में संचालित थी।
• कुशीनगर में महात्मा गौतमबुद्ध कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को ईपीसी मॉड में निर्माण करवाये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली, जिसके लिए 434 करोड़ 60 लाख की लागत अनुमानित की गई है।
• कृषि क्षेत्र ने अनुसंधान हेतु 11 करोड़ रु 95 लाख की लागत से एक अनुसन्धान सेंटर के प्रस्ताव को मंजूरी मिली।

औद्योगिक विकास विभाग

• MMTH (मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब) परियोजना हेतु ग्रेटर नोएडा डिपो स्टेशन से बोड़ाकी मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब साइट तक NMRC की मौजूदा एक्वा लाइन का 2.6 किमी लगभग का विस्तार किये जाने के सम्बंध प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। इस परियोजना की कुल लागत 416.34 करोड़ अनुमानित की गई है।
• अंतराष्ट्रीय फ़िल्म सिटी फेज़ वन निर्माण हेतु ई-टेंडर माध्यम से हायर बिडर का चयन किया गया। फेज़ 1 की अनुमानित लागत 1510 करोड़ के हायर बिडर को लेटर ऑफ कंफर्ट निर्गत किए जाने का अनुमोदन है।
• उत्तरप्रदेश मेट्रो रेल कॉपोरेशन द्वारा लखनऊ मेट्रो फेज़ 1बी ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर (चारबाग से वसंत कुंज,11.165 किमी) के कार्यान्वयन के अनुमोदन के सम्बंध में प्रस्ताव पास हुआ है। इस प्रस्ताव के तहत कुल लागत 5801 करोड़ रुपये तय की गई है। जिसके लिए समय अवधि 30 जून 2027 तक रखी गई है। इसके प्रस्ताव को मिली मंजूरी के तहत कुल 12 स्टेशनों को प्रस्तावित किया गया है, जिसमें 5 एलिवेटेड स्टेशन, जिनकी लंबाई 4.286 किमी और 7 भूमिगत स्टेशन, जिनकी लंबाई 6. 879 किमी तय की गई है।
• उत्तरप्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्रीय विकास प्राधिकरणों का गठन अध्यादेश 2024 के सम्बंध में प्रस्ताव को मंजूरी/पड़ोसी जिले हरदोई,उन्नाव,सीतापुर, बाराबंकी जिलो के सुनियोजित विकास हेतु अध्यादेश लाने की मंजूरी।
• जनपद पीलीभीत मेडिकल कालेज में नए नर्सिंग कॉलेज स्थापना हेतु 4500 वर्ग मीटर भूमि का चिकित्सा शिक्षा विभाग को निशुल्क हस्तांतरण प्रस्ताव को मंजूरी।
• जनपद प्रयागराज में वीवीआईपी गेस्ट हाउस सम्बन्ध में प्रस्ताव को मंजूरी, सिविल लाइंस क्षेत्र की 10,000 वर्गमीटर नजूल भूमि (नजूल भूखण्ड संख्या 112) राज्य संपत्ति विभाग पक्ष को हस्तांतरित किये जाने को मंजूरी।
• लखनऊ KGMU में जनरल सर्जरी विभाग के नवीन भवन निर्माण को मंजूरी,377 करोड़ की लागत से निर्माण होगा, शिक्षण, प्रशिक्षण व चिकित्सा तीनो कार्य होंगे।
• मथुरा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गुण अनुसंधान संस्थान के शिक्षकों,कार्मिको को केंद्रीय वेतनमान की संस्तुतियों के आधार पर पुनरीक्षित वेतनमान एरियर भुगतान को मंजूरी,2016 से 2019 तक का भुगतान को मंजूरी।
• नजूल भूमि के सम्बंध में प्रस्ताव को मंजूरी- नजूल भूमि किसी निजी व्यक्ति या संस्था को आवंटित नहीं की जाएगी। केवल सरकारी कार्ययोजना हेतु इसका आवंटन होगा। इसको अध्यादेश के रूप में लाया जाएगा।
• जनपद लखनऊ में आउटर रिंगरोड के अंडर पास से पीएम मित्र टेक्सटाइल्स पार्क तक 4 लेन निर्माण(14.28 किमी) और आईआईएम लखनऊ से आउटर रिंग रोड अंडर पास हेतु (8.4 किमी के दो लेन चौड़ीकरण हेतु) प्रस्ताव को मंजूरी मिली।
• आयुष विभाग/ आयुर्वेद निदेशालय, यूनानी निदेशालय, होमियोपैथी निदेशालय व उत्तरप्रदेश आयुर्वेदिक यूनानी एवं तिब्बती चिकित्सा पद्धति बोर्ड व उत्तरप्रदेश होमियोपैथी मेडिसिन बोर्ड (उक्त तीनो निदेशालय और दोनों बोर्ड) अब संयुक्त रूप से कार्य करेंगे,इसके लिए नए पदों को सृजित किया जाएगा।