Yogi Government In Action: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश में चल रहे अवैध मदरसों में पढ़ाई करने वाले छात्रों के भविष्य को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने निर्णय लिया है कि ऐसे मदरसों के छात्रों का दाखिला परिषदीय विद्यालयों में कराया जाएगा। इस निर्णय के संदर्भ में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी संजय मिश्रा ने कहा कि जिलाधिकारी मोनिका रानी के निर्देश पर मदरसों का सर्वे शुरू हो गया है।
इस कार्य के लिए तीन सदस्यीय टीम गठित की गई है, जो अवैध मदरसों का सर्वेक्षण कर रही है। सर्वे पूरा होते ही इन मदरसों में पढ़ने वाले 40 हजार छात्रों का दाखिला परिषदीय स्कूलों में कराया जाएगा।
मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा द्वारा जारी निर्देशों के बाद, उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में मदरसों का सर्वे शुरू हो चुका है। अल्पसंख्यक विभाग ने जिलाधिकारियों की निगरानी में टीम बनाकर प्रदेश के सभी मदरसों की जांच शुरू की है। प्रदेश में कुल लगभग 25 हजार मदरसे हैं, जिनमें से 16,500 से अधिक यूपी बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। एसआईटी की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि यूपी-नेपाल सीमा पर 13 हजार अवैध मदरसों की पहचान की गई थी। बता दें कि एसआईटी इस मामले में बहुत दिनों से जांच कर रही है। जांच में पता चला है कि यहां के कई मदरसों को विदेशी फंडिंग की पुष्टि हुई है।
योगी सरकार के इस कदम से अवैध मदरसों पर शिकंजा कसने और बच्चों को बेहतर शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की उम्मीद है।